काठमाडौँ, असोज ९ गते । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सिलसिलामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान निकाल्न मन्त्रालयस्तरीय छलफल भएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन समयमा बनाउन वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले अध्ययन तथा रुख कटान स्वीकृतिले समस्या पारिरहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकारवालाले आलोचना गर्न सार्वजनिक आलोचना गर्न थालेपछि दुई मन्त्रालयका मन्त्रीबिच आइतबार छलफल भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेर वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग छलफल गरी सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समयसमेत बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रूपमा नै जटिलता पैदा उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरूपणको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“यो समस्या ऊर्जा र वन मन्त्रालयको मात्र होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । कानुनी रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने भए कानुनमा सुधार गरौँ, मन्त्रीपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रीपरिषद्मा लैजाऔँ,” मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “व्यावहारिक समस्या तल नै मिलाऔँ । आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यसलाई विशेष ख्याल गरौँ ।”
मन्त्री बस्नेतले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश नै अँध्यारो हुने अवस्था आएकाले तत्काल अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्न नपाएका कारण १३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस्तै कोशी कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोरलगायतका आयोजनामा पनि वनकै कारण समस्या पैदा भएको छ । यसै गरी तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जटिलता पैदा भएको उहाँको भनाइ थियो । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा समस्या देखिएको छ ।
सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र रुढीवादी तरिकाले सोच्न नहुने र सोही अनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिनुभयो । सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनालाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइदिन र आफ्नै समस्या हो भन्ने ठानेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिति थियो ।
