काठमाडौँ, असोज ९ गते । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित गैरदलीय सरकारमा मन्त्री रहनुभएका श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सोमबार भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारमा कसुर ठहर गर्दै कैद तथा जरिबानाको फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले श्रेष्ठलाई छ महिना कैद तथा ९८ लाख २९ हजार ५३७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ। सोहीबमोजिमको सम्पत्ति जफतको पनि फैसला भएको छ। फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब एक तह माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। फैसला प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने शिक्षक, शाखा अधिकृत हुँदै सचिव र मन्त्री हुँदासम्मको अवधिमा चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७८ फागुन १५ गते विशेषमा श्रेष्ठ तथा उहाँकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवेश मितिबाट जाँच अवधिसम्म श्रेष्ठको छ करोड ९० लाख १६ हजार ६२७ रुपियाँ सम्पत्तिमध्ये चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारको जिकिर थियो। श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढाएको चल अचल सम्पत्तिमध्ये घर, जग्गा एवं बैङ्क मौज्दात रहेको ६८ लाख ५० हजार ९५३ रुपियाँ रोक्का राख्न अख्तियारले माग गरेको थियो। साथै अपुग रकम श्रीमती र छोराको नामको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुनुपर्ने जिकिर अख्तियारको थियो।
श्रेष्ठ २०२६ सालदेखि शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेर २०३६ पछि शाखा अधिकृतमा पदस्थान हुनुभएको थियो। नेपाल सरकारको सचिवबाट २०६४ माघमा उहाँले अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो। २०६९ चैत ६ गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म उहाँ तत्कालीन चुनावी सरकारमा पर्यटन, शान्ति तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको २०२६ चैत १८ गतेदेखि २०७२ पुस ८ गतेसम्मलाई जाँच अवधि कायम गरेको थियो। सो अवधिको आयभन्दा खर्च अस्वाभाविक रहेको अख्तियारको जिकिर थियो।
