• २४ मंसिर २०८०, आइतबार

स्थानीय सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ : मन्त्री साह

blog

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साहसहित अतिथिहरू । तस्बिर : धर्बेन्द्र झा

धर्बेन्द्र झा 

धनुषा, असोज ७ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साहले प्रदेश तथा स्थानीय शासन व्यवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । 

सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यको कामलाई थप मजबुत बनाएको उहाँको भनाइ । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रदेश सरकार, विकास साझेदारलगायतका सरोकारवालाबिचको परामर्श कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सरकारको प्रमुख कार्यक्रम रहेको चर्चा गर्नुभयो । यस कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको साथै सुशासन र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुगेको बताउनुभयो । 

उहाँले छलफलको क्रममा उठेका विभिन्न विषयमध्ये कानुन सम्बतरुपमा मिल्ने विषयवस्तुलाई अगामी दिनमा समावेशगरी कार्यविधि तयार गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचीको व्यवस्थापनमा कमी कम्जोरीहरु रहेको बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले मधेश प्रदेशको मानव सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आउने दिनमा कार्यक्रमलाई अझ जनमुखी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।  कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्री महेश यादवले जनताको चाहनालाई सम्बोधन हुने किसिमले कार्यक्रम तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  

वक्ताहरूले मधेश प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम, रोजगारी र आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्द न्यौपाने, नीति आयोग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष नथु चौधरी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहसहित मधेश प्रदेश  मन्त्रालयका सचिवहरू, धनुषाको १८ वटै पालिकाका नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो ।