काठमाडौँ, असोज २ गते । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट जुध्न विकासशील राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न विकसित राष्ट्रलाई अपिल गर्नुभएको छ ।
जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदको सञ्जाल (पार्लियामेन्टरियन्स नेटवर्क फर अ फोसिल फ्युल फ्युचर) द्वारा अमेरिकाको वासिङ्टनमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थितिको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै भावी पुस्ताका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न समन्वयत्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले जैविक ऊर्जा विस्थापनका लागि प्रक्रियागत रणनीतिबारे अति कम विकसित देशको अध्यक्षका हैसियतले मुख्य वक्ताका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको राससले जनाएको छ ।
मन्त्री साउदले विकासशील राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको हरित जलवायु कोषमा एक सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने र सन् २०२५ सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विकसित देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न र जैविक ऊर्जाको खपत कम गर्न सदैव भनिररहेका छौँ । हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको रूपान्तरण गर्दै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गराउन अनुरोध गर्दछौँ ।”जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदहरूको सञ्जालमा ७० देशका सात सयभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जैविक ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने अभिप्रायले स्थापित संस्था हो ।
यसैबिच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लोबिच भेटघाट भएको छ ।
आइतबार सम्पन्न सो भेटमा शान्ति स्थापनाका विभिन्न मुद्दामा छलफल भएको बताइएको छ। यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालमा द्वन्द्वपछिको पुनः प्राप्ति, विकास र शान्ति स्थापनामा शिक्षाले रूपान्तरणकारी साधनका रूपमा मद्दत गरेको बताउनुभएको छ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना आयोग (पिबिसी) ले आइतबार आयोजना गरेको बैठकमा ‘शान्ति निर्माणमा शिक्षाको भूमिका’ को विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिबारे जानकारी गराउनुभयो।
द्वन्द्व रोक्न, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र दिगो शान्ति निर्माणमा शिक्षाले रूपान्तरणकारी भूमिका खेलेको प्रस्ट्याउनुहुँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले दिगो शान्ति निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबैका लागि रूपान्तरण, गुणात्मक र समावेशी शिक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालगायतका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सघाएको मन्त्री साउदले औँल्याउनुभयो।
शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास र सामाजिक एकताका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारभन्दा माथिको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
द्वन्द्वकालपछि प्रभावित बालबालिकाका लागि शिक्षा प्रणालीको संरक्षणका लागि नेपालले विद्यालय पुनर्निर्माण, शिक्षक तालिम, लैङ्गिक समानताको प्रवर्धन, समुदायसँगको साझेदारी र मनोसामाजिक सहयोगमा लगानी गरी द्वन्द्वपछि शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि गरेका विभिन्न पहलबारे पनि उहाँले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो।
त्यसका लागि विकास साझेदारहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि उनीहरूसँग निरन्तर संलग्नता रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले सङ्कटका बेलामा विस्तार गरिने नमुना ‘शान्ति क्षेत्रका रूपमा विद्यालय’ पहलका क्रममा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिको प्रशंसा गर्नुभयो।
