काठमाडौं, भदौ ३१ गते । सरकारले काठमाडौँमा निर्माण गरेको सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवासका सेवा सुविधा के छन् भन्ने आम मानिसमा चासो छ । आवासका बारेमा विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक टीकाटिप्पणीसमेत भएका छन् । तर, आवश्यकताकै आधारमा यी आवासको निर्माण गरेको सरकारले जनाएको छ ।
गत भदौ १० गते सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरू मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री निवासमा भेटघाटका लागि भुइँतलामा सम्पर्क कार्यालय रहनेछ ।
भुइँतलामै बैठक कक्षको व्यवस्था रहनेछ भने कार्यालय सहयोगी कक्ष पनि रहनेछ । माथिल्लो तल्लामा मास्टर बेड रुम, लिभिङ् रुम, गेष्ट बेडरुम, योगा गर्ने कक्ष र भान्छाकोठा रहनेछन् । डिप बोरिङबाट पानीको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । आन्तरिक ढल प्रणालीको पनि व्यवस्था छ ।
२७ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको भिआइपी कोलोनीमा १७ रोपनी ७ आनामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भवन निर्माण भएका छन्। ५ रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक बनाइएको छ। यस्तै ८ आनामा बगैँचा र पोखरी निर्माण भएको कोलोनीको ४ रोपनी १२ आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र निर्माण भएका छन् ।
काठमाडौँको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास निर्माणपछि भाडाबापत मासिक आठ लाख रकम बचत हुने भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँ आउँदा आवासका लागि मात्र आठ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको थियो ।
पहिले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ आउँदा सरकारले डाउन टाउन अपार्टमेन्टमा १४ वटा ब्लकको भाडा तिरेर आवासको व्यवस्था गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । प्रति ब्लकको भाडा मासिक ६० हजार थियो ।
यही भदौ १० गते सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरू हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीका लागि निर्माण गरेको आवास हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त भवन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रदेशले सङ्घसँग निरन्तर सम्पर्क राख्नुपर्ने र काठमाडौँ निरन्तर आउनुपर्ने भएकाले आवास भवनको निर्माण गरिएको आयोजना निर्देशक महर्जनले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशले सङ्घसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आइरहनुपर्ने हुन्छ । पहिले सात प्रदेशका लागि १४ वटा ब्लकहरू भाडामा लिँदा मासिक आठ लाख ४० हजार खर्च भइरहेको थियो । अब त्यो बचत हुन्छ ।”
आवास सरकारी स्वामित्वको जग्गामा नै बनेकाले यसले सरकारलाई फाइदा नै पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कतिपयले काठमाडौँमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान भवन बनाएको भनेर गलत प्रचार गरेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आलिसान भवन बनाएको भनेर आलोचना गरेका छन् । यो गलत प्रचार हो । यसमा त्यस्तो कुनै ठुलो सेवासुविधा छैन। प्रदेशमा जसरी बस्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारको नै छ ।
उहाँका अनुसार यी आवासहरू मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुनेछन् ।
भिडियोः मनोज रत्न शाही/केशव गुरुङ्ग
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
