काठमाडौँ, भदौ २९ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। भदौ २१ गते सरकारले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले विधेयक संसदमा पेस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा थप काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट विधेयकको मस्यौदा आएपछि तुरुन्तै संसदमा दर्ता गर्न हामी तयार छौँ। अहिले संसदमा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि फाइनल गर्न विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा छ।”
निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जानुअघि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता हुने आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मस्यौदामा कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न लागिएकाले विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेस गर्न अलमल भएको ट्रेड युनियनको शङ्का छ।
मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त विधेयकको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट रूपमा प्रदेश सरकारमा पठाउने र खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ। स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत सङ्घमा आउने गरी व्यवस्था गर्ने र अहिलेको मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छैन। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएकोमा उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न लागिएको, ट्रेड युनियनको माग अनुसार नासु र खरिदारको आन्तरिक खुला र ज्येष्ठताको बढुवा व्यवस्था कायम गर्न लागिएको र कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाए पनि लागु तत्काल गर्ने वा ऐनको जारी भएको एक वर्षपछि लागु गर्ने भन्ने प्रावधान अन्योल रहेको जनाइएको छ ।
यसअघिको संसदमा विधेयकको मस्यौदामा २०७६ सालमा संसदमा दर्ता भएको र २०७८ असोजमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
