नवीन सुवेदी
सुर्खेत, भदौ २७ गते । गत साउन १२ र १३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० वार्षिक समीक्षा बैठक बस्यो । उक्त बैठकले विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको थियो । तर भदौ महिना सकिनै लाग्दासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निर्णयको बुँदा नम्बर २० मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीबिच महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीबिच २१ साउनभित्र सूचकका आधारित कार्यसम्पादन करार गर्ने ।’ तर बैठकको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
साउन महिना लागेसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन पनि साउन लागेसँगै सुरु हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने हो । तर नेतृत्वबाट गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिने कुरा पनि नभएको कर्मचारी बत्ताउँछन् । निर्णय अनुसार प्रदेशका ७ वटै मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र महाशाखा प्रमुखहरूले अन्य कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो । यद्यपि अहिलेसम्म कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुन नसकेको मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् योजना महाशाखाका प्रेमबहादुर ओलीले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो मन्त्रालयको हकमा जिल्लामा रहेका कार्यालय प्रमुखसँग सम्झौता भएपनि मन्त्रालयभित्रको विषयमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता भए नभएको मलाई थाह भएन । त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
निर्णय अनुसार कार्यसम्पादन करार बमोजिम मूल्याङ्कनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार, स्वदेशी तथा वैदेशिक अध्ययन भ्रमण लगायतका व्यवस्थासँग अन्तरआवद्धता गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने खालको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुनुले सरकारकै कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उक्त कार्यको आवश्यक समन्वय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने बताइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले पनि उक्त विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । यो एउटा उदाहरण भए पनि कर्णाली सरकारले गर्ने धेरैजसो निर्णय, नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआएर नै आर्थिक वर्ष सकिने गरेको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री शर्माले ०७९ माघ १७ मा कर्मचारीहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा दिइएको उक्त निर्देशन पनि खासै कार्यान्वयन नभएको हो ।
वार्षिक समीक्षा बैठकमा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रत्येक मन्त्री र सचिवहरूले मासिक कार्य योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने पनि निर्णय भएको थियो । त्यो पनि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेर ।
यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने, दोहोरोपना हटाउने, योजना प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिपक्ष भन्छ, निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई निर्णयमा सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय निर्णयहरू निर्णयका रूपमा मात्र गरिने र त्यसको औचित्य के हो ? कसरी प्रस्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारभित्र नै अनभिज्ञता देखिन्छ । त्यसकारण कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तहमा जाँदैनन् ।’’
उहाँका अनुसार अर्को प्रमुख कारण प्रशासनिक सङ्घीयता हो । हामीकहाँ कानुन बन्न सकिरहेको छैनन् । मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छ तर, त्यही कर्मचारी सरुवा भएको मन्त्रीलाई थाह हुँदैन ।
