बिपी सङ्ग्रहालय एक अध्ययन केन्द्र : अध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौं, भदौ २४ गते । प्रथम जननिर्वाचन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१७ पुस १ गते अपदस्त भयो । २०१७ फागुनदेखि २०२५ साल कात्तिकसम्म आठ वर्ष बिपीले बन्दी जीवन बिताउनुपर्‍यो । बिपी सङ्ग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले प्रजातन्त्रका लागि जीवनपर्यन्त योगदान पुर्‍याएका बिपीले बन्दी जीवन बिताउनुभएको जेललाई बिपी सङ्ग्रहालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न करिब १४ वर्ष लागेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्ग्रहालयलाई अध्ययन केन्द्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यसमा अरू दश जनाको राजनीतिक जीवन खोज्न सकिन्छ । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रामनारायण मिश्र, देवानसिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन, जवानसिंह गुरुङ, शिवराज पन्त, प्रेमराज आङदेम्बे लगायतका दश जना राजनेता यहाँ बन्दी हुनुभएको छ । एउटै ठाउँमा प्रधानमन्त्री र सभामुख बन्दी गराइएको ठाउँ हो ।” २०७२ को भूकम्पले यो संरचनालाई खण्डहर बनाएको स्मरण पनि गर्नुहुँदै उहाँले पुरातत्त्व विभागले केही भाग निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

बिपी सङ्ग्रहालय २४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो समय राजनीतिक बन्दी जीवन बिताएका बिपीको केही अंश भए पनि ऋण तिर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले वि.सं. २०४७ मा सङ्ग्रहालय निर्माणको सुरुवात आफूले गरेको पोखरेलले बताउनुभयो । २००७ देखि २०३० सालसम्मको सशस्त्र क्रान्तिमा प्रयोग भएका उपकरण, बिपीले बनाउनुभएको बुलेटफ्रुप टैंक, विराटनगर कब्जा गर्न बनेका तोप, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले चढ्नुभएको जिप लगायतका सामाग्री सङ्ग्रहालयमा छन् । यसबाहेक २०३० सालमा नेपाली कांग्रेसको जनमुक्ति सेनाका लागि हतियार सङ्कलन गर्ने र हवाईजहाज अपहरण गर्ने जस्तो कार्य भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “बिपीको पुर्खौली थलो दुम्जाको घर । बनारसमा जन्मनुभयो । प्रवासमा बनारसमा बस्दा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको कलम, लत्ताकपडा, पुस्तक । जति पनि कथा लेख्नुभयो दोषी चस्माबाहेक सबै साहित्य सिर्जना यही सुन्दरीजलमा भएका हुन् ।”

बिपी सङ्ग्रहालयमा ११ कर्मचारी, ५० हजार स्क्वायर फिटका बगैँचा, आठ सयभन्दा बढी रुखविरुवा, दर्जन ठुला भवन छन् । उहाँले सरसफाइ, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन लागि वार्षिक ४० देखि ४५ लाख रुपियाँ लाग्ने बताउनुभयो । तर, सरकारले हाल वार्षिक ३० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सङ्ग्रहालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि अहिलेको अवस्थामा लागत दुई करोड रुपियाँ लाग्ने बताउनुभयो । मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले तयार पर्नुभएको भिडियो सामग्रीः