काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सभापति देउवाले चीन र भारत नै नेपालका सधैँका छिमेकी भएकाले सधैँ दुई देशसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशले अर्को देशसँग साथी बनाउन सक्ने र छिमेकी बनाउन नसक्ने भन्नुहुँदै भएका दुई छिमेकी देशलाई बुझाएर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालसँग विद्युत् किन्ने भनेको भारत मात्रै भएकाले नेपालले कि विद्युत् नै बेच्दिन भन्नुपर्ने नत्र भारतले भनेका कुराहरूमा सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भनेका कुरा नमान्ने हो भने विद्युत् नकिन्ने हुँदा थोरै लचिलो भए पनि देशको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘‘चीन र भारत दुई वटा हाम्रो छिमेकी हुन्, दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो छ । कोसँग कति बोल्ने कति कुरा राख्ने भन्ने हुन्छ । चीनलाई र भारतलाई दुवैलाई सम्झाउन सकिन्छ । सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । साथी बनाउन सक्नुहुन्छ तर छिमेकी बनाउन सकिँदैन । भारत र चीन नेपालका छिमेकी हुन् । बदल्न सकिँदैन, उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ । सन्तुलन गरेर जानुपर्छ । यसमा नै हाम्रो बुद्धिमत्ता छ । समस्या समाधान गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।’’
सभापति देउवाले सरकार र ब्युरोकेसीबीच एक आपसमा मिलेर मात्रै देश विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यसैगरी, कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी सङ्गठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामति ऐन सिण्डिकेटका आधारमा नभइ कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद खतिवडाले लामो समयपछि आउन लागेको सङ्घीय निजामति ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
-original-thumb.jpg)
