• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

पोखरा विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत छ : अर्थमन्त्री महत

blog

पोखरा पर्यटन परिषद्को २३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत । तस्बिर : फडिन्द्र अधिकारी

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, भदौ १८ गते । अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले पोखरा विमानस्थलका केही सीमा रहेको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत भएको बताउनुभएको छ । 

पोखरा पर्यटन परिषद्को २३ औँ वार्षिक साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेपालको पर्यटन विकासका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँको विमानस्थल साँघुरो छ, जहाज आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलका पनि आफ्नै सीमा छन् । देशमा पर्यटनको उल्लेख्य विकासका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनै पर्छ ।” उहाँले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गमा फास्टट्र्याक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पोखरा र गण्डकी क्षेत्रको विकासमा सरकारले कम लगानी गरेको भन्ने तथ्य साँचो नभएको जनाउँदै उहाँले माग र निर्णय दुवै भावनाकै भरमा हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको चर्चा गर्नुभयो । 

“पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न हामी प्रयासरत छौँ । बिसौँ अर्ब लगानी गरेर बनाएको विमानस्थलको रनिङ कस्ट नै धान्न नसक्ने अवस्था छ” उहाँले थप्नुभयो, “जनताको सोच्ने शैली, सरकारको कार्यप्रणाली, कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर समस्या छन् । एकै पटक सबै गाँठा फकाउन सकिँदैन । क्रमशः हुन्छ ।”

महाभूकम्प, कोभिड महामारीदेखि विश्वमा आएको आर्थिक सङ्कटले देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको जनाउँदै उहाँले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएकाले आशावादी बन्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो । 


राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत दिन विभिन्न निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको दुवै छिमेकमा अर्बमाथि जनसङ्ख्या भएको जनाउँदै उहाँले मुग्लिङ–पोखरा बाटो स्तरोन्नति भइसकेपछि पर्यटनको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

युवाको विदेश पलायन अस्वाभाविक भएको जनाउँदै उहाँले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि केही न केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खासगरी विद्यार्थीको पलायन बढ्दैगएको छ । कमसेकम ५० प्रतिशत पनि छात्रवृत्ति नपाएकालाई विदेश पढ्न जान रोक्न जरुरी छ । सरकारले ढिलोचाँडो यसबारे निर्णय गर्छ ।”

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले धार्मिक पर्यटन, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको ठुलो सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य देवका पहारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नयाँ खालका मिटरब्याजी भएको आरोप लगाउँदै ऋण लिँदाको ब्याजदर दोब्बर बनाउँदा पनि नियामक निकाय चुप लाग्न नहुने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्यटनको योगदान कम भए पनि गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ पर्यटन नै भएको तर्क गर्नुभयो । खुला अर्थनीति अपनाइए पनि प्रभावकारीखालको अनुगमन गर्न निकायको अभाव महसुस भएको सुनाउनुभयो । 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले देशमा आएको उतारचढावले पर्यटनक्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताउनुभयो । “जनयुद्ध भोग्यो, महाभूकम्प, महामारी हुँदै आर्थिक सङ्कटको अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो ।