काठमाडौं, भदौ १८ गते । ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ, नेपालका पदाधिकारीहरूले पेश गर्नुभएको ज्ञापनपत्र आज (सोमबार) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालय र विभागमार्फत यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
ड्राइभिङ स्कुल सङ्घले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार
काठमाडौं, नेपाल
विषयः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
महोदय्
प्रस्तुत विषयमा देशमा विद्यमान रहेको बेरोजगार समस्याहरुको हल होस् तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण भई धनजनको क्षति हुनबाट बचाउने उद्देश्यका साथ हामी ड्राइभिङ्ग स्कुल सञ्चालकहरुले ड्राइभिङ् सीप सिकाउने समान उद्देश्यका व्यवसायीहरु मिलेर विधिवत रुपमा ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घ नेपाल दर्ता गरी यस सङ्घको छातामा रहेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा दर्ता तथा अनुमति लिई ड्राइभिङ् स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको कुरा अवगत गराउदछौं । बेरोजगार युवकयुवतीलाई सवारी चालक प्रशिक्षण गराई स्वदेश तथा विदेशमा समेत रोजगार सृजना गराउँदै देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन आवश्यक वातावरण बनाई थप सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित हाम्रो ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घले तपशिल बमोजिमका समस्याहरुलाई समाधानको वातावरण बनाई विद्यमान अवस्थामा रहेका ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए ऐन नियम संशोधन गरी कार्यन्वयन गरिदिनुहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
तपसिल
१) सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन दर्ता गर्दा ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले खारेज गर्दा दक्ष सवारी चालकको उत्पादनमा कमि आई अत्याधिक दुर्घटना भएर धनजनको ठुलो क्षति भइरहेकोले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि ड्राइभिङ् तालिम तथा सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गराइयोस् ।
२) सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रका लागि प्रशिक्षण कार्यमा प्रयोगहुने सवारी साधनहरुमा पनि निजि तथा सामुदायिक विद्यालयसरह भन्सार शुल्कमा छुट तथा सवारी साधनहरुको रङ एउटै हुने व्यावस्था मिलाइयोस् ।
३) सबै प्रशिक्षण केन्द्रहरुले प्रशिक्षण प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण स्थल बनाई प्रयोग गर्दा अत्याधिक मात्रामा खेती योग्य जमिन मासिने भएकाले प्रशिक्षण स्थल साझा रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यावस्था गराइयोस् ।
४) विदेशको तुलनामा नेपालमा सावरी साधनबाट अत्यधिक दुर्घटना हुने हुदा यहाँका ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई समय समयमा यससम्बन्धी तालिम, अध्ययन, लागी स्वदेश तथा विदेश अवलोकन गर्ने प्रावधान मिलाइयोस् ।
५) सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी परीक्षा तथा अन्य निति नियम र नियमावली सम्बन्धी कार्यमा ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घको तर्फबाट पनि विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने व्यावस्था मिलाइयोस् ।
६) ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता नवीकरण प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
७) सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको म्याद पाँच वर्षको सट्टा त्यसलाई १० वर्षको हुने व्यावस्था मिलाइयोस् । साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गराइयोस् ।
८) ड्राइभिङ्ङ प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता तथा नविकरण गर्दा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य गरिएको मेकानिकल सुपरभाइजर र मेकानिकल इन्जिनियर आवश्यक नभएकोले सो व्यवस्था हटाइयोस् ।
९) दर्ता नवीकरण नभएका व्यक्ति, समूहबाट पनि ड्राइभिङ् प्रशिक्षणको कार्य गराइरहेको र यसमा राज्य मौन रहेको हुँदा दर्ता नवीकरण गरी राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा परेकाले यस्तो कार्यको अनुगमन गरी त्यस्ता व्यक्ति, समूहलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।
१०) सवारी चालक अनुमति पत्र नयाँ तथा नवीकरण, प्रतिलिपि, वर्ग थप गरेको १, २ वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतीिपत्र वितरण नभएकाले यस कार्यलाई सबै प्रदेश कार्यलयमार्फत प्रिन्ट गराई यसलाई एक हप्ताभित्रमा नै दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
११) सवारी चालक अनुमतित्रको लिखित परिक्षामा असफल भएपश्चात् ९० दिनसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।
१२) लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भइसकेका प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक परीक्षा असफल भए एक वर्षभित्रमा राज्यको राजस्व बुझाई जति पटक पनि प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
उपस्थितिहरुः
क्र.स. नाम पद हस्ताक्षर
१ रामचन्द्र श्रेष्ठ केन्द्रीय अध्यक्ष
२ खगेन्द्र बुढाथोकी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष
३ बाबुकाजी महर्जन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष
४ शिव श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य
५ बाबुराम प्रधान अध्यक्ष, कोशी प्रदेश
६ शिवकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश
७ गोपालप्रसाद घिमिरे महासचिव, कोशी प्रदेश
८ यज्ञराज दाहाल सदस्य, कोशी प्रदेश
९ योगेन्द्र पोख्रेल सदस्य, कोशी प्रदेश
१० डिगबहादुर नेम्वाङ अध्यक्ष, झापा जिल्ला
११ मनीष थापा अध्यक्ष, मोरङ जिल्ला
१२ भूपेन्द्र थापा सचिव, सुनसरी जिल्ला
१३ अनन्त घिमिरे सहसचिव, सुनसरी जिल्ला
१४ विकास राई कोषाध्यक्ष, सुनसरी जिल्ला
१५ धर्मराज शाही सदस्य, सुनसरी जिल्ला
