जनशक्ति अभावले अस्पतालको सेवा प्रभावित

फडिन्द्र अधिकारी 

लेखनाथ, भदौ १७ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले चलाएका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी छैनन् । थोरै जनशक्ति र सीमित पूर्वाधारका कारण यी अस्पतालको सेवा सधैँ प्रभावित हुने गरेको छ ।  

गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत १२ अस्पताल छन् । यीमध्ये कुनै पनि अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति र पूर्वाधार छैनन् । १२ अस्पतालमध्ये तीन वटाको स्वीकृत क्षमता ५० श-या हो । धौलागिरि, बेनी र गोरखा अस्पतालको क्षमता ५० श-याको छ । बाँकी सबै अस्पताल १५ शøयाका हुन् । 

मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदबिन्दु शर्मा अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुने र करारकै कर्मचारीको भरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनशक्ति पूरा गर्न स्थायी दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्छ, त्यसका लागि अस्पतालको स्तरोन्नति जरुरी छ । १५ बेडको अस्पतालले कसरी ६०/७० बेडमा सेवा दिन सक्छन् ।” मङ्गलबार मन्त्रालयले ११७ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी करारमा राख्न सूचना निकालेको छ । गत वर्ष करारमा राखिएका कर्मचारीको अवधि सकिएपछि करिब एक महिनादेखि प्रदेशका अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ । सङ्व्रmामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीका ४० कर्मचारीको म्याद पनि यही भदौ मसान्तसम्म मात्र छ । 

हालै डायलासिस केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको यो अस्पतालले पनि करारमै जनशक्ति राख्नुको विकल्प छैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विकास गौचन स्वास्थ्यकर्मी आउने जाने हुँदा कम्तीमा दुई महिना सेवा प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ । करारका कर्मचारी राख्ने र उनीहरू एक वर्षमै जाँदा सरकारलाई अतिरिक्त बोझसमेत पर्ने गरेको छ । ती कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षणमा अस्पतालले ठूलो रकम खर्चिने गरेका छन् । 

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी अन्तर्गत अस्पताल १२, प्रदेशस्तरीय कार्यालय पाँच, स्वास्थ्य कार्यालय ११, आयुर्वेद कार्यालय ११ छन् । स्वीकृत दरबन्दीका अधिकांश स्वास्थकर्मी र कर्मचारी कार्यरत रहेको र रिक्त भए लोक सेवाबाट पदपूर्ति भइहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको समितिले प्रदेश मातहतका १२ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निचोडसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । 

समितिका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रमेश केसीले प्रदेशका १२ अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि साढे तीन अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । पटक पटक स्तरोन्नतिका लागि कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि अस्पताल स्तरोन्नति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

महाशाखा प्रमुख डा. केसीका अनुसार करारका कर्मचारीलाई तालिमका लागि ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । प्रशासनिक खर्चसमेत बढेको छ । छात्रवृत्ति र करारमा बाहिरबाट आउने केही स्वास्थ्यकर्मीले यी अस्पताललाई राहत दिने गरेका छन् । 

प्रदेशका यी अस्पतालले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा चौबरसम्म बढी बेडबाट सेवा दिइरहेका छन् । नवलपरासीपूर्वको मध्यबिन्दु अस्पतालको स्वीकृत क्षमता १५ शøया हो । यो अस्पताल अहिले ६८ श-या चलिरहेको छ । अस्पतालमा ३१ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । ६८ श-याको अस्पताल चलाउन १६९ जना जनशक्ति चाहिन्छ । धान्न नसक्ने भएपछि करारमा कर्मचारी राखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशभरिका सबै अस्पतालको अवस्था यस्तै छ । पूर्वाधार, भवन, जनशक्तिले चौबरसम्म श-याबाट सेवा दिनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको डा. केसी बताउनुहुन्छ । 

दरबन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छैन । प्रदेशले प्रदेश निजामती ऐन बनाए पनि छुट्टै निजामती किताबखाना स्थापना गरिसकेको छैन । किताबखाना नहुँदा सङ्घकै किताबखानामा कर्मचारीको रेकर्ड राख्ने गरिएको छ । सीमित पूर्वाधार, भवन र जनशक्तिले चौबरसम्म क्षमतामा सेवा दिनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको डा. केसी बताउनुहुन्छ ।