ललित बसेल
सुर्खेत, भदौ १५ गते । बुवाआमाको बालविवाह वा बहुविवाहका कारण हुने सास्ती उनीहरूका छोराछोरीले बेहोर्नुपरेको छ। त्यसै कारण उनीहरूले बाल अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
बालविवाह वा बहुविवाह गरेका दम्पतीले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिँदा यस्तो समस्या आएको हो। त्यस्ता सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा आफूहरूको बालविवाह वा बहुविवाहको पनि पोल खुल्ने डर रहँदा उनीहरूले जन्मदर्ता नगराउने गरेको पाइएको छ। समयमै जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, अपाङ्गता भत्तालगायत राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट कर्णालीका धेरै बालबालिका वञ्चित छन्।
आवाज सुर्खेतले युनिसेफको सहयोगमा कर्णालीका छवटा जिल्लामा सञ्चालित बाल संरक्षण र लैङ्गिक हिंसा सेवा सुदृढीकरण परियोजनाको समापनका अवसरमा एक हजारभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नगरेको पाइएको छ ।
कर्णालीका सुर्खेतसहित हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटका १२० वटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सो अवधिमा एक हजार १९ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्याङ्क फेला परेको थियो। सो अवधिमा सबैसँग सहजीकरण गरेपछि ७७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको आवाज सुर्खेतले जनाएको छ।
आवाज सुर्खेतका परियोजना संयोजक लक्ष्मी चन्दका अनुसार आमाबाबुले बालविवाह गरेका कारणले उनीहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको हो। जनप्रतिनिधि, सङ्घसंस्था तथा स्थानीय बासिन्दासँगको समन्वय र सहजीकरणबाट त्यस्ता कतिपय बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ।
समयमै जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, अपाङ्गता भत्तालगायत राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट कर्णालीका धेरै बालबालिका वञ्चित छन् ।
एक वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा १११ जना जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाको पहिचान भएपछि ४७ जनाको जन्मदर्ता गराइएको छ। जुम्लामा जन्मदर्ता नभएका २९३ जनामध्ये २११ जनाको, मुगुमा २३२ जनामध्ये २०६ जनाको, जाजरकोटमा २७६ जनामध्ये १८२ जनाको, कालीकोटमा ५७ जनामध्ये ३० जनाको र हुम्लामा ५० जनामध्ये २७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जोखिममा परेका बालबालिकालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्न सङ्घसंस्थालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार जन्मदर्ता गराउनु प्रत्येक बालबालिकाको पहिलो अधिकार भएकाले अभिभावकलाई पनि जन्मदर्ताबारे पर्याप्त जानकारी गराउने कार्यव्रmम पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका यशोदा शर्माले प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा ३५ जना सहजकर्ता तयार गरिएको र उनीहरूबाट जन्मदर्ता, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका अभियान चलाइने बताउनुभयो ।
आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जन्मदर्ता गराइदिएपछि दलित बालबालिकाले पाँच वर्षसम्म पाउने पोषणभत्ता पाएको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो।
