विधायिकी प्रभावकारिता

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ भएको आठ महिनापछि संसद्का विषयगत समितिले नेतृत्व पाएर सक्रिय हुन थालेका छन्। २०७९ साल पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो र वैशाख १५ मा समिति गठन भएका थिए। जेठ २ गते ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सबै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता समितिहरूले सभापति नपाउँदा जनसरोकार र विधायिकी विषयगत विषयमा प्रभावकारी छलफल र सरकारलाई निर्देश गर्न सकेका थिएनन्। मिनी संसद्समेत भनिने विषयगत समितिहरू तदर्थ रहँदा सिङ्गो संसद् तदर्थवादमा चलेको आभास भएको थियो। लामो समय लागे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच साझेदारी भावले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसदीय समितिहरूका सभापति चयन हुनुले नेपालको सहभागितामूलक राज्य प्रणाली बलियो बन्ने शुभसङ्केत देखिएको छ। संसदीय समितिहरूले सभापति पाएपछि अब तिनले संसदीय प्रभावकारिता पुष्टि हुने गरी सक्रियता देखाउनुपर्ने छ।

सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दस र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत छ वटा समिति रहने प्रबन्ध छ। संसद्मा विषयगत, संसदीय तथा आवश्यकता अनुसार विशेष समितिहरू बनाएर जनसरोकार र विधियिकी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिङ्गो संसद्मा कुनै राजनीतिक दल वा गठबन्धनको बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय हुने गरेको देखिन्छ तर तत् विषयमा संसदीय समितिमा सबै राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र सांसदको समेत सहभागितामा छलफल हुने गर्छ। अधिवेशन नचेलेको बेला पनि समितिहरू सक्रिय रहन सक्छन्। तिनका सदस्यहरू स्वतन्त्र र खुला रूपमा छलफलमा सहभागी हुन सक्छन्। यसबाट सदन (पूर्ण सभा बैठक) को छलफल र निष्कर्षभन्दा प्रभावकारी छलफल र निष्कर्ष समितिहरूको हुन सक्छ। झन् अहिले त सत्तापक्षीय गठबन्धनको बहुमत सङ्ख्या रहे पनि विषयगत समितिका नेतृत्वमा गणितीय दाबी नगरी प्रतिपक्षलाई बढी स्थान प्राप्त हुनुले नेपालका संसदीय दलहरू सहभागितामूलक राज्य प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिएको छ।

संसद्ले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने, सरकारको निगरानी र परीक्षण गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने तथा वित्तीय नियन्त्रण गर्ने गर्छ। संसद्ले राष्ट्र« र जनतासँग सम्बन्धित विषय, विकास निर्माण, सुशासनसँग सम्बन्धित अनेक क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्छ। संसद्को कार्यले नै लोकतन्त्रको विकास र यसप्रति जनताको लगाव बढाउने हो। संसद्को कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्ने संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहँदा आठ महिनासम्म विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प जस्तै भयो। पर्याप्त रूपमा संसद्ले जनजीविकाका सवालमा छलफल गर्न सकेन। मुलुकको पशुधनमा महामारी फैलिँदा, मनसुनजन्य प्रकोपले नागरिक प्रताडित रहँदा नेपालको संसद्ले के चासो दिएको रहेछ भनी भावी पुस्ताले अन्वेषण गर्दा यी समस्यामा संसदीय चासो पुष्टि गर्ने दस्ताबेज पाउने छैन। 

यो अवस्थाको कारक राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति नै हो। वैशाख ११ गते नै प्रमुख ठुला दलका शीर्ष तहमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, समितिहरूलाई नेतृत्व दिने विषयमा सहमति नभएको होइन तर त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन। खास गरी सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको प्रतिपक्षी माग र नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै छानबिन गरिने सरकारको अडानका कारण संसद् अवरुद्ध भयो। अन्ततः सुन तस्करी छानबिनका सन्दर्भमा संसद्का छ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबिच दुई बुँदे सहमति भयो र संसद्को अवरोध हट्यो। संवादद्वारा सहमतीयको परम्परा पुनस्र्थापित गर्दै संसद् खुलाइएसँगै अधिकांश संसदीय समितिहरूले सहमतिकै आधारमा निर्विरोध रूपमा सभापतिको चयन गरे। 

दलहरूबिच फरक मान्यता स्वाभाविक हुन् तर ती फरकबिच सहमति खोज्ने छलफलको मूल थलो संसद् नै हो। संसद्को पनि विषयगत, संसदीय वा विशेष समितिहरू ‘सफ्टवेयर’ का रूपमा रहन्छन्। जस्तो कि यतिखेरै मुलुकमा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलँदो छ। सम्बन्धित समितिले यो सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिने र कुनै कमजोरी देखिएमा तत्काल सुधारको निर्देशन दिएर काम गराउन सक्छ। त्यस्तै कार्यबाट संसदीय निगरानी र प्रभावकारिता पुष्टि हुने हो। अब समितिहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एवं जनसेवाका निम्ति अत्यावश्क देखिएका कानुन निर्माण एवं जनसरोकारका विषयमा सक्रियतापूर्वक छलफल गरी प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने छ। विधायिकी प्रभावकारितामा बढोत्तरी दिनुपर्ने छ।