काठमाडौँ, भदौ १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो।
मन्त्री शर्माले यसअघि जारी भएको सञ्चार विधेयकले विशेष गरी छापा सञ्चार माध्यमलाई मात्र सम्बोधन गरेकाले प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रयोगलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यममा आएको परिवर्तन र नयाँ प्रयोगलाई पुरानो विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ विधेयक निर्माणको चरणमा रहको छ।”
उहाँले विधेयकको मस्यौदा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा तयार भएको र कतिपय प्रावधानले आमसञ्चार क्षेत्रलाई असर पुग्ने देखियो भने परिमार्जन गरी सञ्चारमैत्री बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सञ्चार विधेयकका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा सङ्कुचन लगाउन सक्ने, पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई परोक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल सुधारसहित परिमार्जन गर्न मन्त्री शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छलफलका क्रममा युनियनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई पछिल्लो समय कार्यरत सञ्चार संस्थानले बिनाआधार कामबाट निकाल्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, एउटै सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा विभेद गर्ने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कदम चाल्न पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
छलफलका क्रममा युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सञ्चार विधेयकलाई समयसापेक्ष र सञ्चारमैत्री बनाउन युनियनले आवश्यक सहयोग र परामर्श दिने बताउँदै मन्त्रालयले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री शर्माले पेसागत सङ्गठनहरूले उठाएका कतिपय विषय सञ्चार विधेयकका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले थप छलफल र परामर्श गरेर मात्र विधेयकलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
