धनगढी समाचारदाता
धनगढी, भदौ ६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई सवारीसाधनलगायत सुविधा बढाउन नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न लागिएको हो।
नियमावली संशोधन गर्नका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ। मस्यौदा समितिको सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्यहरू विक्रमसिंह धामी, मानबहादुर धामी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, खुसीराम डङ्गौरा थारू, प्रकाश रावल, खेमादेवी विष्ट र डा. ताराप्रसाद जोशी रहनुभएको छ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सत्तापक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गीताकुमारी चौधरीले समर्थन गर्नुभएको थियो।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १, १३, ९९, १०४, १४६, १४८ र १५१ लगायत अन्य निमयहरू संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले प्रस्ताव दर्ता गरिएको धामीले बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेको छ।
शून्य समयमा बोल्नुहुँदै एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, धर्मराज पाठक र सुरेन्द्रसिंह पालले नियमावली संशोधन गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई अवैधानिक तरिकाले दिन लागिएको सवारीसाधन (गाडी) सुविधालाई वैध बनाउनका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको पाठकले जिकिर गर्नुभयो। “खास गरेर समितिलाई फुटाएर सदस्य बढाउन, भागबन्डा मिलाउन, सत्तापक्षलाई रजगजसहित गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो,” आरोप उहाँले लगाउनुभयो।
सदनमा उठ्यो प्राकृतिक विपत्का कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्को सम्बन्धमा कुरा उठेको छ। शून्य समयको माग गरेर अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्का कारणले प्रदेशका जनता आक्रान्त भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँहरूले विपत् प्रभावितहरूलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विस्थापितहरूको उपयुक्त स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
यसै गरी धनगढी–सहजपुर–बुडर–स्याउले–सतबाँझ–थाकतेली–दार्चुला–टिङ्कर जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग एनएस–६६ (भीमदत्त राजमार्ग) मा साउन २२ गते पहिरो जाँदा पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताउनुभएको छ।
उहाँहरूले वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। भजनीका बाढीपीडित, चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरू लगायतका समस्या समाधान गर्न उहाँहरूको माग छ। शून्य समय लिएर १७ जना प्रदेश सभा सदस्यले समसामयिक विषयमा बोल्नुभएको थियो।
