काठमाडौँ, भदौ ५ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामु प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम श्रेष्ठलाई सोमबार राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभएको हो ।
यसअघि सोमबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । समितिले सोमबार श्रेष्ठलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । सुनुवाइपछि श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले बताउनुभयो ।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारका लागि यसअघि भएका अध्ययनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । श्रेष्ठले न्यायाधीशको पदपूर्ति, फैसला कार्यान्वयनलगायतका कामलाई पनि प्रथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । सांसदका प्रश्नका जवाफका क्रममा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ हुनुमा विभिन्न कारण रहेको बताउनुभयो । न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त, प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण पनि मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ हुने समितिसमक्ष उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
श्रेष्ठले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । आफूमाथि परेको उजुरीबारे जवाफ दिँदै श्रेष्ठले क्यापिटल मर्चेन्टको उक्त विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको भन्ने तथ्यहीन रहेको बताउनुभयो । बिचौलियाको नाम लिइएका व्यक्तिसँग आफ्नो चिनजानसमेत नभएको जवाफ समितिमा श्रेष्ठले दिनुभयो ।
उहाँले सेवा प्रवाहमा कुन काम, कतिपय समयमा पूरा हुने भन्ने टाइम कार्ड लागु गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उक्त अवधारणा सुरु भइसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो । उपत्यकाका तीन जिल्ला अदालतमा बालबालिका, असहाय र महिलाका मुद्दाका लागि तथा छुट्टै पारिवारिक इजलासको अवधारणा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कम्तीमा एक दुई जना न्यायाधीशलाई पारिवारिक मुद्दा मात्र हेर्ने इजलास तोक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
न्याय खर्चिलो भएको आमबुझाइमा आफू सहमत रहेको र कतिपय विषयमा मुद्दाको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार सुधार गर्नु पर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीको शुल्कबारे भने अदालतले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क श्रेष्ठले गर्नुभयो । श्रेष्ठले अदालतको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि आफूले सकेको प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । डोटीमा जन्मनुभएका श्रेष्ठ २०७३ साउनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । २०३८ चैतमा अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा उहाँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । तीन वर्षपछि स्थायी अधिकृतमा सिफारिस हुनुभएको थियो । २०४५ सालमा उहाँ जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
२०६२ चैतमा उहाँ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा श्रेष्ठ सर्वोच्चमा सिफारिस हुनुभएको थियो । २०७३ साउन १७ गतेदेखि श्रेष्ठ सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । श्रेष्ठले एमए तथा कानुनमा स्नातक अध्ययन गर्नुभएको छ । न्याय सम्पादनका साथै न्याय सेवा तालिम केन्द्रलगायतका निकायमा प्रशिक्षका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ ।
