अमरगढी समाचारदाता
डडेलधुरा, भदौ ४ गते । जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न बागबजार–उग्रतारा मन्दिरसम्म सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भौतिक संरचना तथा मुआब्जा वितरण गरिएको छ। बागबजार–तुफानडाँडा–कीर्तिपुर–डकलेसम्म सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको हो। यसअघि मुआब्जा नदिएरै सडक विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि अहिले सडक क्षेत्रमै पर्ने जग्गा र घरको मुआब्जा बाँडेर सडक विस्तार गर्न थालिएको छ।
सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक विस्तारको योजना अगाडि बढेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका कार्यालय डिभिजन प्रमुख दीपक झाले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा १०६ र दोस्रो चरणमा २८४ गरेर ३९० जनालाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
“पहिलो पटक २० करोड र त्यसपछि ३० करोड मुआब्जा वितरणका लागि बजेट आएको थियो,” डिभिजन प्रमुख झाले भन्नुभयो, “उक्त बजेट वितरण गरिसकेपछि केही अपुग भएको छ। कित्ताकाट बाँकी रहेका १२ जना र भुक्तानी अस्वीकृत भएका तीन जनालाई अझै मुआब्जा बाँड्न बाँकी छ।”
जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र महाकाली राजमार्गमा पर्छ। कैलालीको मोहनापुलदेखि दार्चुलासम्मको महाकाली राजमार्गको चौडाइ राजपत्रमा फरक फरक छ। कैलालीदेखि डडेलधुराको बसपार्कसम्म ५० मिटर र डडेलधुरा बसपार्कदेखि दार्चुलासम्म ३० मिटर राजमार्गको चौडाइ रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ।
सो अनुसार डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकामको बागबजार, तुफानडाँडा, कीर्तिपुरलगायतको क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्ने हो। जिल्ला सदरमुकाम बागबजारलगायत तुफानडाँडा–कीर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलङ्गासम्मको महाकाली राजमार्ग यसअघि पाँच मिटर चौडा मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ।
२०५८ माघ २१ गते पुनरावेदन अदालत दिपायलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कानुनबमोजिम निवेदकहरूले पाउने मुअब्जा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम उपलब्ध नगराउन्जेलसम्म घर हटाउन नपाउने गरी फैसला गरेको थियो।
सोही फैसलालाई टेक्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि २०७७ सालमा सडक विस्तारका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर रद्द भएको थियो। जसका कारण सडक क्षेत्रमा सयौँ घर निर्माण भएका छन्। अमरगढी नगरपालिकाले सडककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा समेत घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएको थियो। अहिले मुआब्जा पाएपछि भने जिल्ला सदरमुकाममा धमाधम भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको छ।
“बागबजारदेखि उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रसम्मको सडक ३० मिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ९७ करोड रुपियाँ बजेट विभागबाट माग गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ टेन्डरमा जान्छौँ।” मुआब्जा पाएर भौतिक संरचना पनि भत्काउन थालिएपछि जिल्लावासीलाई सदरमुकाम सडक फराकिलो हुने विश्वास गरिएको छ। “सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा रहेको डडेलधुरामा साँघुरो सडकले आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ।
मुआब्जा नै दिएर घर भत्किन थालेपछि अब भने सडक फराकिलो हुने विश्वास जागेको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक कालोपत्रे भएको २५ वर्षपछि सडक स्तरोन्नतिको योजना अगाडि बढेको हो। २०३५ सालमा पहिलो पटक डडेलधुरामा गाडी पुगे पनि बजार क्षेत्रको सडक २०५४ सालपछि कालोपत्रे भएको हो।
कांग्रेस सभापति देउवाको गाउँ जोड्ने सडक कालोपत्रे नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँ रुवाखोला जोड्ने भात्काँडा–रेल सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ। सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ।
भात्काँडा–बडाल–रेल हुँदै डोटीको उच्चाकोट जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम चालु आर्थिक वर्षदेखि हुने सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। भात्काँडादेखि रुवाखेलासम्मको सडक कालोपत्रेका लागि तीन वटा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर पदम पन्तका अनुसार, भात्काँडादेखि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न अनक जोशी मालिका जेभीसँग नौ करोड ६५ लाखमा ठेक्का भएको छ। तर, सडक क्षेत्रमा परेका रुख कटानीका लागि आदेश नहुँदा समस्या भएको छ।
त्यस्तै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सात करोड रुपियाँ लागतमा एसके कालिका जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। थप सडक क्षेत्र कालोपत्रेका लागि छ करोडको ठेक्का फेरि आह्वान गरिएको छ। यी तीन वटै ठेक्का कार्यान्वयन भएमा भात्काँडादेखि रुवाखोलासम्म कालोपत्रे हुने छ।
सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले रुवाखोलादेखि बडालसम्म कालोपत्रे गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का खोल्न निर्देशन दिइसक्नुभएको जनाइएको छ। तर, तत्काललाई एक करोड मात्रै बजेट प्राप्त भएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
२०५१ सालमा खाद्यान्नका लागि काम भन्ने संस्थाद्वारा सुरुवात गरिएको भात्काडा–रेल सडक जिल्लाका अन्य मुख्य ग्रामीण सडक जस्तै पुरानो सडक हो। अन्य सडकको स्तरोन्नति भइसक्दा पनि भात्काँडा–वडाल–रेल सडक भने कालोपत्रे हुन सकेको छैन।
