बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ४ गते । धानबाली डुबानमा परेका वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानले दुई वर्षमा पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। २०७८ साल कात्तिक पहिलो साता परेको वर्षाले भित्र्याउने बेलाको धान डुबानमा परी क्षति पुगेको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की सरिता चौधरीको करिब २० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली बाढीले नै नष्ट भएको थियो। उहाँका अनुसार सरकारी निकायबाट पटक पटक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिएको तर राहत अझै दिइएको छैन।
धानबाली क्षति भएपछि सरकारले राहत दिने निर्णय गरेपछि किसानमा आशा पलाएको थियो तर निर्णय गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ का काली चौधरीले बताउनुभयो। सोही वडाकी सविता गिरीलाई सरकारले राहत देलान् भन्नेमा विश्वास लाग्नै छोडेको छ। उहाँको पनि भित्र्याउने बेला भएको धानबाली पूरै नष्ट भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “लगाएको धान बाली सोत्तर बन्यो, राहत पाउने आशमा बसेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो। सरकारले चासो नै दिएको छैन।”
वीरेन्द्रनगर–१० का देवदत्त आचार्यको १० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली डुबानले सोत्तर बनायो। स्याहार्ने बेलामै बाली सोत्तर बनेपछि राहतका लागि आचार्य १२ पटक त मन्त्रालय नै धाउनुभयो। चार पटक जिल्ला प्रशासन र २० पटक वडा कार्यालय पुगे पनि राहत नपाएको आचार्यले बताउनुभयो।
किसानलाई राहत वितरणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन्। सोही अनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको थियो। बाढी र डुबानले प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको तथ्याङ्क सरकारले राखेको छ। सङ्घीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ तर प्रदेश सरकारले राहतका नाममा किसानलाई एक रुपियाँ पनि दिएको छैन। तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठुला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार क्षति पुगेका किसानलाई अन्य अनुदानका कार्यक्रममा समेटिए पनि राहत रकम सरकारले उपलब्ध नगराएको हो।
