काठमाडौं, भदौ ३ गते । कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय सीमाबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसार भइरहेको र त्यसको अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसक्दा आफूहरू उठ्नै नसक्ने मारमा परेको कुखुरा उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।
आर्थिक मन्दी, कर्जा प्रवाहको कमी, कमजोर क्वारेनटाइन, सङ्क्रामक रोग उपचारको अभाव जस्ता समस्यासँगै अवैध ओसारपसारले कुखुरापालकहरू पलायनमा पुगेको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर परेको चर्चा आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया बैठकमा गरिएको छ।
अवैध ओसारपसारबारे कुखुरा उद्योगी व्यवसायीको गुनासो बढ्दै गएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विशेष चासो दिएर अन्तरक्रियात्मक बैठक आयोजना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार, पशु सेवा तथा वाणिज्य–आपूर्ति विभागका महानिर्देशक, क्वारेनटाइन कार्यालयका अधिकारी र कुखुरा पालनसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
सीमा क्षेत्रका नेपालका कोल्डस्टोर वा फर्ममा स्टोर गरेर मरेका वा जिउँदा कुखुरा वा कुखुराजन्य पदार्थ सहर र बजारतिर पठाइने गरेकोमा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा बैठकमा मुख्य जोड दिइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले अवैध चोरी निकासीले समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व र औद्योगिक वातावरण चौपट हुने भएकोले कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो।
अवैध रूपमा चलिरहेका, दर्ता नै नभएका वा दर्ता भएर पनि मापदण्ड पुरा नगरेका त्यस्ता सबै फार्मलाई प्रशासनमार्फत बन्द गराइने विश्वास गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिलाउनुभयो।
कानुन निर्माण, क्वारेनटाइन व्यवस्थापन तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा सरकारले पहल लिने र प्रतिकुलताका बीचमा पनि सहयोगात्मक भावना देखाएकोमा कुखुरा उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद दिनुभयो ।
