बोमलाल गिरी
नवलपरासी, भदौ १ गते । नवलपुरको कावासोतीमा निर्माण हुने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि स्राेत सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढेको छ । रकम अभावले नमुना सदरमुकाम अलपत्र पर्ने आशङ्का भइरहेका बेला ८० करोडको स्राेत सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सदरमुकाम निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको वह वर्षीय खरिद गुरुयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सदरमुकाम निर्माणको कामले गति लिने भवन निर्माणको जिम्मा लिएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले श्रोतको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थाअनुसार वह वर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो । बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ मा प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि ३ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नमुना सदरमुकाम निर्माणको भवन सहिँता तथा सरकारी भवन निर्माण शीर्षकमा २० करोड र सघन सहरी विकास कार्यक्रममा एक करोड गरी जम्मा २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्णय गरेर योजना आयोगमा जाने गरेकोमा विस्तृत परियोजना (डीपीआर) अनुसार बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने काम गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नमुना सदरमुकामको सरकारी भवन निर्माणका लागि १० करोड र सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियाे । त्यसअघिको आवमा झन्डै ३४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर सो अनुसार बहु वर्षीय आयोजनामा जान पनि नसकेको र कुनै भवन निर्माण हुन पनि नसकेपछि सबै रकम फ्रिज भएर गएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक गुरुयोजना सम्पन्न गर्न ३६ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको नमुना सदरमुकाम सम्पन्न गर्न अहिले भने १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भवन डिभिजन भरतपुरको भनाइ छ । कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भएको छ ।
सरकारी भवन एकै ढाँचामा निर्माण हुने र एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी कार्यालय सञ्चालन हुने गरी योजन निर्माण भएको ई. थापाले बताउनुभयो । यहाँ सङ्घीय सरकार मातहतका २१ तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका ११ वटा कार्यालय रहने गरी डिपीआर संशोधन गरिएको छ । साथै पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभा हल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झन्डै १५ बिघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटबल मैदान, कभर्ड हलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
तर चार वर्षसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको परियोजना अब इआइएको रिपोर्ट आयो र स्राेत सुनिश्चित भयो भने अव कामले गति लिने आयोजना प्रमुख थापाको भनाइ छ । सदरमुकाम निर्माणका लागि सक्रिय भएर लागेका प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता तिलक महत स्राेत सुनिश्चित भएमा तत्कालका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्ने काम मात्र भए पनि सकारात्मक पहल हुने बताउनुहुन्छ । यसअघि यहाँका राजनीतिक दलले सदरमुकाम बनाउने रकम बढाउने गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई भेटेर दबाब दिन काठमाडौँ जाने निर्णय गरेका थिए ।
सदरमुकाम बन्ने आसमा स्थानीय पनि उत्साहित बनेका छन् । सदरमुकाम स्थल नजिकै किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय रोशन गाहा मगर छिटो सदरमुकाम बनोस् भन्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । सानो होटेल सञ्चालन गरिरहेका अर्का स्थानीय राजन श्रेष्ठको सदरमुकाम बनेपछि व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छ ।
