मुना हमाल
सुर्खेत, साउन ३२ गते । कर्णाली प्रदेश निजामतीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन प्रदेश निजामती ऐन सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तयार गरेर प्रदेश सभामा पेस गरेको हो ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक पेस गर्नुभयो । मन्त्री जिसीले प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी, बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश न्याय सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश विविध सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी गराउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुटटइएको छ । सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याइ अन्य उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार पदपूर्तिका लागि खसआर्य ४५ प्रतिशत, दलितलाई २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत, बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका लागि, मधेशी तथा मुस्लिम र थारु समुदायका लागि दुई–दुई प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको सचिवमा प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको कर्मचारी रहनेछन् । पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पद सङ्ख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी सेवा गर्ने अधिकार विभिन्न अख्तियारवालालाई दिइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले सरकार सुधार गर्ने पक्ष सुधार गरेर अघि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । बाढीपहिरो, डुबानलगायत देखिएका समस्याका सम्बन्धमा सरकारले सक्दो पहलकदमी लिएको उहाँको भनाइ छ ।
