कानुन निर्माणको कसीमा संसद्

मुलुकको सर्वाेच्च विधायिकी निकाय सङ्घीय संसद्ले सात महिनाको अवधिमा एउटै मात्र कानुन निर्माण गरेको र लगातार संसद् अवरोध भएको विषयले सञ्चार माध्यममा महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् गत पुस २७ बाट सुरु भएको पहिलो अधिवेशन २८ वटा बैठक बसी गत वैशाख १५ मा अन्त भयो । पुनः वैशाख २४ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा हालसम्म ४८ वटा बैठकको कार्यसूची बनिसकेको छ । तथापि धेरै बैठक अवरुद्ध भएका छन् । यस तीन महिनाको अवधिमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजी) उपर कानुनी कारबाही गर्ने विषयको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० ले मात्र कानुनी रूप लिएको छ । यो नै संसद्ले बनाएको पहिलो कानुन भएको छ । बजेटसम्बन्धी तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि यिनलाई बजेटसँग सम्बन्धित साल बसाली कानुनका रूपमा लिइन्छ । 

संसद्को प्रमुख र एक मात्र कार्य भन्नु पर्दा कानुन निर्माण भनिन्छ । मुलुकका लागि आवश्यक कानुन जनताका प्रतिनिधिले बनाउनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने एक मात्र सार्वभौम अधिकार संसद्मा निहित रहन्छ । संसद्ले आफूले मात्र सम्पूर्ण कानुन निर्माण गर्न सम्भव नहुने हुँदा कार्यपालिका वा अन्य निकायलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । सोही प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ती निकायले नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनमार्फत प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत सरकार वा अन्य निकायले बनाएका कानुनको जाँच गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि संसद्कै हुन्छ । 

कानुन बनाउने र बनाएका कानुन लागु भए भएनन्, समाजमा कानुनको प्रभाव कस्तो परेको छ भनी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो । सात महिनाको अवधिमा आफ्ना पदाधिकारीको चयन, नियमावली निर्माण, सरकार परिवर्तन, नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको गन्थन मन्थन, बैठक अवरोध र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको जुहारीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नयाँ दर्ता भएका विधेयक चार वटा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका आठ वटा गरी १२ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यीमध्ये १० वटा विधेयक विषयगत समितिमा गएका छन् भने दुई वटा सभामा रहेका छन् । विषयगत समितिको सभापतिको चयन नहुँदा सभामा दर्ता भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका विधेयकउपर छलफल हुन सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभामा रहेका १२ वटा विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ७९ वटा ऐनका प्रावधानमा समसामयिक सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, साथै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक रहेका छन् । कानुनविद् एवं नागरिक समाजबाट बढी नै आलोचना गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधनमार्फत...“राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन” भन्ने प्रावधान थप गर्ने गरी संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा नै विचाराधीन छ । 

राष्ट्रिय सभामा हाल तीन वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक र गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा रहेको छ भने अध्यागमन विधेयक, २०७६ समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदा राष्ट्रिय सभामा रहेका १२ वटा विचाराधीन विधेयकमध्ये चार वटा फिर्ता भएका र सात वटा पारित भएका छन् । एउटा अझै विचाराधीन छ । ०७९ मङ्सिरपश्चात् राष्ट्रिय सभाले पुराना सात वटा र नयाँ दर्ता भएका दुई वटा गरी नौ वटा विधेयक पारित गरेको छ । 

संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छैनन् । त्यसै गरी अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय भएका २७ वटा विधेयक र सरकारले फिर्ता लिएका १२ वटा विधेयक संसद्मा पुनः आउन सकेका छैनन् । सरकारबाट फिर्ता लिइएका विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका सात वटा विधेयक गुठी विधेयक, रेल्वे विधेयक, यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, औषधी (तेस्रो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र विद्युत् विधेयक रहेका थिए । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका र फिर्ता लिइएका पाँच वटा विधेयकमा सङ्घीय निजामती विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन् । 

सरकारले फिर्ता लिएका विधेयकमध्ये केही विधेयक भने संसदीय प्रक्रियामा पुनः प्रवेश गरेका छन् । नागरिकता विधेयक सरकारले पुनः ल्याई ऐन बनिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी केही विधेयक आएका छन् भने गुठी विधेयक निजामती विधेयक जस्ता विधेयक सरकारले पुनः ल्याएको छैन । गत संसद् कालमा फिर्ता लिएका र निष्क्रिय भएका ३९ वटा विधेयकमध्ये केही विधेयक मात्र पुनः आएका छन् भने अधिकांश विधेयक बेवारिसे अवस्थामा छन् । निजामती विधेयकमा अघिल्लो संसद्ले करिब अढाई वर्ष लगाएर छलफल गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको हालैको एक अध्ययन अनुसार संविधानका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सङ्घीय कानुन १५१ वटा बनाउनुपर्ने छ । यसरी थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहे पनि सङ्घीय संसद् पटक पटक अवरोध भई विगत केही दिन देखि सुचारु हुन सकेको छैन । संसद् सुचारु हुन नसक्दा जनताका आवाज मुखरित हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न पेस गरिएको चार वटा सङ्कल्प प्रस्ताव, तीन वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव साथै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याउने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउने, सङ्गठित अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले देशलाई आर्थिक बोझ थपेको, डेङ्गु रोगको प्रभावकारी रोगथाम गर्ने जस्ता विषयका सङ्कल्प प्रस्ताव छन् । साथै सुन तस्करीको रोकथाम, लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित पशु चौपायाको औषधी उपचार र किसानलाई राहत, मधेश प्रदेशमा रोपाइँ हुन नसकेकाले सुक्खा क्षेत्र घोषण गर्ने विषयको ध्यानाकर्षण प्रस्तावउपर छलफल गरी सरकारलाई राय, सुझाव र निर्देशन दिनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । 

सङ्घीय संसद्समक्ष पेस भएका संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदनउपर छलफल हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन पेस भएका छन् । नेपाल सरकारको सुशासन प्रतिवेदन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिवेदन, सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको प्रतिवेदनलगायत अन्य आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने तर संसद् आफैँले वा समितिले महत्वका साथ छलफल गरी तत्तत् निकायको कामकारबाहीलाई संविधानको धारा २९३ बमोजिम अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सुझाव दिनेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन । 

सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीबिच सम्पन्न छलफलका क्रममा प्रदेशका सभामुखले सङ्घीय तहबाट निजामती ऐन, प्रहरीसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी ऐन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या रहेको गुनासो गर्नुभएको थियो । कानुन निर्माणमा सुस्त गति लिएको यस अवधिमा भने ४८ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । जसमध्ये २६ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए भने १३ वटा अध्यादेश सभामा पेस मात्र भएका थिए । छ वटा अध्यादेश सभामा पेस नै हुन सकेनन् ।

कानुन निर्माणबाहेक संसद्मा हुने छलफल र बहसमा समेत पहिलो सङ्घीय संसद्मा कम अभ्यास भएको देखिन्छ । शून्य समयमा सदस्यले बोल्ने क्रम दोस्रो अधिवेशनबाट सुरु भए पनि सबै अधिवेशन र बैठकमा यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत इतिहासमै कमजोर देखिन्थ्यो । तेस्रो, चौथो अधिवेशनमा मात्र केही दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा थिए । जम्मा ५३६ वटा मौखिक र ३६ वटा लिखित प्रश्न आए पनि मन्त्रीसँग सदस्यले आमने–सामने भई प्रश्नोत्तर गर्न पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीसँग सदस्यको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गत संसद्काल भर एक पटक मात्र सञ्चालन भएको थियो । गत संसद् कालमा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव ५२ वटा दर्ता भएकोमा १० वटा छलफल भएको, २३ वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एक वटा मात्र छलफल भएको, १६ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएकोमा दुई वटा मात्र छलफल भएको पाइन्छ । कतै यो संसद्को हविगत पनि उस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता सांसदमा देखिन्छ । 

संसद् सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सर्वाेच्च विधायिकी निकाय सुचारु हुनु पर्छ । मुलुकलाई आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने, कानुनले समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भनी मूल्याङ्न गर्ने, राज्यका निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउन निरन्तर खबरदारी गर्ने, सरकार र संवैधानिक निकायलाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउनु संसद्को प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो । सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भई दायित्व पूरा गरे मात्र संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । कानुन निर्माणको कसीमा संसद्को परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।  

लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सचिव हुनुहुन्छ ।