काठमाडौँ, साउन ३२ गते । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐनको मस्यौदा रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एक साताभित्रै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा बुधबार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले ऐनको मस्यौदा चालु अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक छिट्टै लोक सेवा आयोगबाट सहमति आएपछि सदनमा दर्ता हुँदै छ। मस्यौदालाई पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै उन्नत, परिमार्जित बनाउने कोसिस गरिएको छ।”
तथापि कर्मचारीका मुद्दा भने अन्योलमै रहेका छन्। मस्यौदामा यसअघिका कतिपय पेचिला विषय उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिमा छलफल भए पनि ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद् हुँदै लोक सेवा आयोगसम्म पुग्दा कर्मचारीका कतिपय मुद्दा अन्योल नै रहेका हुन्। ती सबैलाई सहजीकरण गर्न सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक समितिलाई विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको रहने वा प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने वा सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ। सङ्घमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियन रहनुपर्ने, निजामती कर्मचारीको श्रेणीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजानुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई विभेद नगरी ऐन जारी गर्नुपर्ने, समायोजन भएका, स्थानीय तहमा गएका र लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त सबै कर्मचारीलाई एउटै रूपमा हेरिनुपर्ने मुद्दा ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएका छन्।
त्यस्तै सरुवा प्रणाली स्वचालित र चक्रीय रूपमा गर्नुपर्ने, आठौँ तहका कर्मचारीसम्मले ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउनुपर्ने, कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउँदा ऐन जारी भएकै मितिले लागु हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले ट्रेड युनियनसँग गरेको छलफलका विषय ऐनको मस्यौदा लोक सेवा आयोगसम्म पुग्दा अन्योलमै भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पेचिला सबै विषयमा पटक पटक छलफल हुँदा उच्चस्तरीय समिति सकारात्मक नै थियो। ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद् हुँदै लोक सेवा आयोगसम्म पुग्दा विषयान्तर भए कि यथावत् छन् भन्ने अन्योल छ।” नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्ताको तस्तै ल्याइए सबै कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको मनोभावनाविपरीत ऐन जारी भए सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया तीव्र बने पनि कर्मचारीका ट्रेड युनियनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भए कि भएनन् भन्ने अन्योल नै रहेको बताउनुभयो। “हामीसँग कुरा गर्दा सबै मुद्दामा उच्चस्तरीय समिति सकारात्मक थियो तर अहिले त्यही छन् कि फरक भएर लोक सेवामा पुग्यो सबै विषय गोप्य राखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
