डा. दामोदर रेग्मी
डा. दामोदर रेग्मी
सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपरिहार्य अवयव हो । प्रजातन्त्र एउटा साधन र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन यसको अपेक्षित उत्पादन हो । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम सर्तहरू हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि र सामाजिक प्रगतिमार्फत सामाजिक एकीकरणमा समेत योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता, पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा वैधानिक पूर्णता र परिणाममा शीघ्रताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुद्धताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुद्धताको परीक्षण कानुनी संरचना, तोकिएका सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलताबाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । सङ्गठनको कार्य प्रणालीलाई सुशासनका मापनयोग्य सूचकहरू तयार गरी निश्चित मापदण्डको सीमाभन्दा तल झर्न नदिने गरी तयार गरिने प्रणाली आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो ।
हरेक सङ्गठनका आआफ्ना विभिन्न उद्देश्य रहेका हुन्छन् । ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना बनाउनु, सङ्गठन बनाउनु, कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापन गर्नु, नेतृत्व गर्नु तथा निर्देशन गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु सङ्गठन व्यवस्थापनका आधारभूत तत्व हुन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सङ्गठनका यी उद्देश्यहरू प्राप्तिमा सहयोग पु-याउने एउटा असल संवाहक हो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न बनाइने नीति, योजना, कानुन, प्रक्रिया, जिम्मेवारी, व्यवहार जस्ता पक्षलाई समेट्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सङ्गठनलाई मितव्ययी दक्ष र प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गर्न, स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति दुरुपयोग र हिनामिना हुनबाट बचाउन, सङ्गठन भित्रबाट हुने सम्भावित कमी कमजोरीहरू र नियोजित तवरबाट हुने ठगी वा साधन स्रोतको दुरुपयोग पत्ता लगाउन र रोक्न, कानुन र नियम सङ्गत रूपमा सङ्गठन सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । यसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने हो ।
कुनै पनि सङ्गठन कति प्रभावकारी र दक्षताका साथ सञ्चालन हुँदै छ भन्ने कुरा सङ्गठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ, कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका पाँच वटा अवयव रहेका छन् । यसमा नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको क्रियाकलाप, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन रहेका छन् । यी अवयवहरू एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छन् र कुनै एक अवयवको प्रभावकारिताको असर अन्य अवयवमा पर्ने गर्दछ । नीति निर्माता, व्यवस्थापक र कर्मचारीले यी अनुसरण र पालन गरेमा मात्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पहिलो अवयव नियन्त्रणको वातावरण हो । नियन्त्रणको वातावरणलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबै अवयवको मुख्य आधारको रूपमा लिइन्छ । यसले सङ्गठनको संरचना, कार्यप्रक्रिया, कार्यस्तर र अनुशासनको पक्षलाई समेट्छ । नियन्त्रणको वातावरणले हुन सक्ने सम्भावित कमजोरी वा त्रुटि रोक्नमा सहयोग गर्दछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दोस्रो अवयव जोखिमको वातावरण हो । सङ्गठनमा जोखिम कुनै पनि अवस्थामा आउन सक्छ र यसले अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा असर पार्न सक्छ । नयाँ नेतृत्व र व्यवस्थापक नियुक्त हुँदा वा परिवर्तन हुँदा, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, भिन्न प्रकारको वा जटिल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, नयाँ वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्दा, सेवाग्राहीको माग वा बजारको माग परिवर्तन हुँदा, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुँदा, कामदार वा कर्मचारीमा असन्तुष्टि आएमा, नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा, प्राकृतिक विपत्ति आएमा, कुनै परिस्थितिमा स्रोत साधनको अभाव भएमा, देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन भएमा जस्ता परिस्थितिमा जोखिमको अवस्था आउँछ । यस्ता सम्भावित जोखिमको वातावरण कम गर्न व्यवस्थापनले जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापन जस्ता तीन वटा काम गर्नु पर्छ । विश्लेषणले देखाएका उच्च जोखिम क्षेत्र, न्यून जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्छ । यस्तो पहिचान पछि सोको व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी र प्रयोग गर्नु पर्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तेस्रो अवयव नियन्त्रणको क्रियाकलाप हो । नियन्त्रणको क्रियाकलाप भन्नाले सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न बनाइने नीति, प्रणाली र कार्यप्रक्रिया पर्छन् । नियन्त्रणको क्रियाकलाप सङ्गठनको सबै तहमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको चौथो अवयव सूचना र सञ्चार हो । सङ्गठनको योजना, नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको क्रियाकलाप तथा कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे सङ्गठनसँग संवद्ध र आबद्ध सबैलाई समयमै विश्वसनीय, यथार्थ र ताजा सूचना प्रवाह गर्नु पर्छ । यसले सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सहज हुन्छ । कसको काम के हो, के कस्तो नतिजा, कहिले सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने हो र लागत कति लाग्ने हो जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाको जानकारी भयो भने कार्यसम्पादनमा सहज हुन्छ । यसबाट सुपरिवेक्षकलाई पनि कामको अनुगमन गर्न र सही किसिमले अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ । सङ्गठनको योजना, नीति, लक्ष्य वा प्राप्त गर्नुपर्ने नतिजा, सङ्गठन संरचना, सेवा वा वस्तुको स्तर, काम कर्तव्य र जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन प्रक्रिया, पालन गर्नुपर्ने आचरण अनुशासन, आवधिक भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अवस्था, कार्यसम्पादन स्तर, आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजालगायत अन्य महत्वपूर्ण विषयको बारेमा सङ्गठनमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्छ । यसबाट लक्ष्य प्राप्त गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पाँचौँ अवयव अनुगमन र मूल्याङ्कन हो । सङ्गठनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यकता अनुसार तर्जुमा गरियो गरिएन, सही किसिमले कार्यान्वयन भयो भएन र प्रभावकारी भयो भएन भन्ने विषयलाई अवलोकन गरिन्छ । यदि यी सबै पक्ष सशक्त, क्रियाशील र प्रभावकारी छन् भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सही किसिमले तर्जुमा भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । अनुगमनसम्बन्धी काम व्यवस्थापक स्वयम्ले, आन्तरिक लेखापरीक्षक वा यस्तै प्रकृतिको सङ्गठनको सहयोग लिई गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पालना भए–नभएको भनी तालुक कार्यालयबाट निरन्तर रूपमा गरिने सुपरिवेक्षण अनुगमन नै आन्तरिक नियन्त्रण हो । कुनै पनि सङ्गठनको कार्य सम्पादनलाई थप कुशल र प्रभावकारी बनाउन कार्यरत जनशक्तिको सहभागितामा तयार पारिने पद्धति हो । उद्देश्य प्राप्तिका लागि रहन सक्ने जोखिमको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापन हुने गरी नियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दै निरोधात्मक वा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न यस्तो पद्धति उपयोग हुने गर्दछ । प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीहरूले परिपालना गर्ने र सोको परिपालना भयो वा भएन भनी तालुक कार्यालय वा माथिल्लो पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निरन्तर रूपमा गरिने निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन आन्तरिक नियन्त्रण हो । यो निरन्तर चल्ने र स्वचालित हुनु पर्दछ । निकायको कार्यमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, विश्वसनीयता वृद्धि गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायको कार्यमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० (दफा ७८) मा कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत अन्य क्षेत्रगत ऐन र नियमावलीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।
यसै परिवेशमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयासहरू भएका छन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आर्थिक र व्यवस्थापकीय स्वअनुशासन कायम गर्नमा सहयोग गर्ने हुँदा सबै सार्वजनिक निकायमा यसको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ ।
