डा. जानकीकुमारी तुलाधर
डा. जानकीकुमारी तुलाधर
कुनै पनि आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले सरोकारवालाहरूको सहभागितासहित यसको विस्तृत समीक्षा गर्दै आएको छ। गत वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचन र यस वर्षको वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको पनि आयोगबाट समीक्षा गरिएको छ। आयोगले २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रदेशगत समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, मधेश प्रदेशको रौतहट, बागमती प्रदेशको दोलखा, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीमा गरी विभिन्न मितिमा प्रदेशस्तरीय समीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो।
यसका साथै निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूसँग पनि समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा असल अभ्यास, देखिएका समस्या र सुधारका लागि सुझाव सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल र समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएका असल अभ्यास, समस्या र चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो भने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सरोकारवालाले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि पनि समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षामा आगामी निर्वाचनका क्रममा सुधार्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी पक्षबारे सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
समीक्षा कार्यशालामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू, अनुगमन अधिकृत, जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, पर्यवेक्षण गर्ने संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था, निर्वाचनसम्बन्धी समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता थियो। यस कार्यशालामा सहभागी कुल ६०२ जनामा (महिला ९३, पुरुष ५०६ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तीन जना) थिए। आयोगले रौतहट र स्याङ्जा जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अनुगमन अधिकृत, जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू र मतदान अधिकृतसँग मात्र समीक्षा गरेको थियो।
आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा सम्पादन गरेका क्रियाकलापलाई पाँच वटा समूहमा विभाजन गरी समीक्षा गरिएको थियो। पहिलो समूहमा मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्र, मतदान केन्द्र, मतदान प्रक्रिया र मतगणना, मतपरिणाम घोषणा तथा बदर मतको प्रकृतिका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो। दोस्रो समूहमा निर्वाचन कार्यतालिका, उम्मेदवार मनोनयन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको विषयमा छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो। तेस्रो समूहमा जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा गरिएको थियो।
त्यस्तै चौथो समूहमा मतपत्र व्यवस्थापन (डिजाइन, आकार, रङ, निर्वाचन चिह्नको व्यवस्थापनलगायत), मतदाता शिक्षा, निर्वाचनसम्बन्धी तालिम, निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण र निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरणका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो। अन्तिम तथा पाँचौँ समूहमा निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन विवाद निरुपण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूले विषयगत रूपमा प्रत्येक विषयको असल अभ्यास, देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्ना धारणा खुलस्त राखेका थिए।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा गरेका गतिविधि, लिएका निर्णय, लागु गरिएका नीतिगत व्यवस्था, निर्वाचन कानुन कार्यान्वयन आदिका बारेमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी बुँदागत रूपमा व्यक्त गरिएका धारणाहरूमा आयोगले गरेका असल अभ्यासका बुँदाहरू नै धेरै रहेका थिए। आयोगले लागु गरेका नीति तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन तहमा देखिएका केही समस्या र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहभागीहरूले प्रस्ट सुझाव दिएका थिए।
गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा मतदानको एक दिनअघि १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरिएको कारण पहिलो पटक मतदान गर्न पाउने युवा मतदाताको अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै समीक्षामा सहभागीले आयोगको यो निर्णयको प्रशंसा गरेका थिए। अनलाइनबाट ‘प्रि–इन्रोलमेन्ट’ मार्फत मतदाता विवरण प्रविष्ट गर्ने व्यवस्थाले मतदातालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सहज भएको समीक्षाका क्रममा बताइएको थियो। निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भन्दै समीक्षाका सहभागीहरूले आयोगको यी निर्णयलाई प्रशंसा गरेका थिए।
असल अभ्यासहरू
मतदाताको सहजता र पहुँचका निम्ति आयोगबाट मतदान केन्द्रहरूको पुनरवलोकन गरिएको (स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा २७२ वटा मतदान केन्द्र थप गरिएको) थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नमुनाका रूपमा सय वटा मतदान स्थलको ३९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र्र बनाइएको थियो। मतदान केन्द्रभित्र महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको र गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, किरियापुत्री, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य (यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) मतदाताले प्राथमिकताको आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र दिन छुट्टाछुट्टै कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। उम्मेदवार र उम्मेदवारको प्रतिनिधि तथा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएका कारण राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले एकआपसमा नबाझिने गरी प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गरेको, मनोनयन दर्ता गर्न
आउँदा राजनीतिक दलहरूले आयोगले तोकेको मापदण्ड पालना गरेका थिए। निर्वाचन प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न पाउने समय १७ दिनमा सीमित गरिएको थियो। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा माइकिङ प्रयोगमा कमी आएको तथा बालबालिकाको प्रयोग नगन्य रूपमा भएको थियो। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबिच राम्रो समन्वय भएको थियो। निर्वाचन सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले सुरक्षाको संवेदनशीलताबारे सूचना विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएर लागु गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दल र मनोनयनपत्र पेस गरेका उम्मेदवारहरूको मात्र निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा राखी मतपत्र छापिएकाले छापिएका मतपत्रको आकार अनावश्यक रूपमा ठुलो भएको थिएन, जसले गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सहज भएको थियो। स्थानीय तहमार्फत मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेविका खटाइएको र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट कम्तीमा स्थानीय स्तरमा एक नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मतदाता शिक्षाका लागि टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल डिस्प्लेको प्रयोग गरिएको थियो। मतदाता शिक्षाका लागि पोस्टर, ब्रोसर, पम्प्लेट, फ्ल्पिचार्ट आदिको विकास गरी जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत प्रदान गरिएको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको थियो।
समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव
पालिकास्तरमा निरन्तर रूपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येक महिनाको १५ गते सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली सङ्कलन फाराममा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रकार खुल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समीक्षाका क्रममा आएको थियो । मतदान केन्द्र निर्माण गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी मतदान केन्द्र थपघट गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्ने, मतदान केन्द्र पुनरवलोकन समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्र पुनरवलोकन गर्दा सबैको पहुँचलाई ध्यानमा राखी शौचालय, स्वच्छ पिउनेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, सिसिटिभी, यातायातको पहुँच आदिको सुविधालाई हेरी छनोट गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समीक्षाका क्रममा प्राप्त भएका छन्। सबै तहका निर्वाचनहरूको मतगणना सम्बन्धित मतदान स्थलमा नै गर्न कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरू सहभागीहरूले दिएका थिए।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र दलका प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा सनाखत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समीक्षाका क्रममा दिइएको थियो। कुनै उम्मेदवार वा दलको प्रतिनिधिले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा प्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरणसहित प्रचारप्रसार अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन नपाउने गरी बन्देज लगाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गर्नुपर्ने सुझाव पनि समीक्षाका क्रममा दिइएको थियो।
