विगतमा केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहबाट हुने गरी अधिकार बाँडफाँट, राज्यको स्रोतसाधन कुनै वर्ग, समुदायमा केन्द्रित हुन नदिई सबैको समान अवसर र पहुँच स्थापना गर्ने आदर्श विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विकासका लाभमार्फत समृद्ध बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बित्न लागेको छ तर अझै सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइसकेका छैनन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै लागि कुल १८१ विषयमा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा विभिन्न ४० वटा विषयमा तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सङ्घीयताप्रति जनताको अपनत्व घनीभूत बनाउन सङ्घीय सरकार र संसद्ले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकमध्ये केही संविधान प्रारम्भ भएको समयदेखि नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र कतिपयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । त्यस्ता कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने समयावधि निर्धारण गरिएको थियो । संविधानमा सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनको एक वर्षपछि संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यस्ता कानुनलाई २०७४ माघ ७ सम्मको अवधिलाई सङ्क्रमणकालीन अवधि तोकेर सो समयभित्र संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षका रूपमा लिइएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७३ मै ३१५ भन्दा बढी ऐन, करिब २७० नियमावलीलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने पहिचान ग-यो । उसले ३१५ मध्ये १७० वटालाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन (विधेयक), ४० वटा संशोधनको बेग्लै मस्यौदा विधेयक र १९ वटा प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट संशोधन, परिमार्जन, सुधार गर्नुपर्ने ठम्याएको थियो । सो मन्त्रालयले ११० वटा विषयमा सङ्घीय, २२ विषयमा प्रदेश र छ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने पनि देखायो । यस्ता कानुन निर्माणको विषयगतबमोजिम नै चार प्राथमिकता पनि तोक्यो ।
उतिखेर पहिलो प्राथमिकतामा परेका संवैधानिक निकायहरू अनि तीन तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन त प्राथमिकताबमोजिम नै बनाइए तर दोस्रो प्राथमिकतामै पारिएका तीन तहका सरकार गठनपछि आवश्यक पर्ने विषयमै कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । यसले राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहबाट हुने गरी बाँडफाँट गरिएको अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टता, अन्योल, असमझदारी सिर्जना भएको छ । तीव्र गतिमा विकास निर्माणको जनआकाङ्क्षा कुण्ठित बनिरहेको छ । राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा भएका व्यवस्थाको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको संसदीय अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र विकासका आधारशिला हुन् कानुन र नियमावलीहरू । विधायन समितिले संविधानको हरेक भाग र धारा अनुसारका विषयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भए वा नभएको अध्ययन गर्दा संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कुल १८१ विषयमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सङ्घले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले छ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुन र कतिपय क्षेत्रमा एकीकृत कानुन बनाउने विकल्प पनि सुझाइएको छ ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो हुन्छ । सरकारका तर्फबाट बनाउनुपर्ने पर्ने कानुनको सिद्धान्त, अवधारणा, सैद्धान्तिक स्वीकृतिलगायतको चक्रप्रणाली पूरा गरेर संसद्मा दर्ता गरेपछि संसदीय प्रक्रियामार्फत ऐन बनाउनु पर्छ । एक त कतिपय कानुनको मस्यौदा तर्जुमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सकेका छैनन् अर्कातिर मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा पु-याएका विधेयकको गाम्भीर्य मनन गर्न नसकी लामो समय अड्काउने गरिएको छ । बेलाबेला संसद् बैठकमा हुने अवरोधका कारण पनि समयमै कानुन बन्न नसकेका हुन् । अहिले नै संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा संसदीय समितिकै अध्ययन प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन सकेको छैन । कानुन बनाउने संसद् बैठक अवरोध गर्नेभन्दा संसद् बैठकमार्फत नै सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि दबाब दिनु बुद्धिमत्ता हुने छ । त्यसो भए संसद्को प्रभावकारी पुष्टि हुने छ ।
