नविन सुवेदी
सुर्खेत, साउन २३ गते । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीहरुले अझै जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) पाएका छैनन् । जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा धमाधम लालपुर्जा वितरण कार्य भइरहँदा वीरेन्द्रनगरमा भने अझै वितरण सुरु हुन सकेको छैन ।
२८ माघ, ०७८ मै गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यकासाथ प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि सेवा केन्द्र स्थापना भएका थिए । त्यसपछि लगत सङ्कलन प्रविष्टका साथै नापजाँच गर्ने कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर, वीरेन्द्रनगरमा नापजाँच कार्य नै निकै ढिलो गरी सुरु भयो ।
वीरेन्द्रनगरमा लगत सङ्कलन सकिएपछि ११ चैत्र, ०७९ बाट मात्रै नापजाँच सुरु भयो । नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) ले वडा नम्बर १६ को गर्पनमै पुगेर नापजाँच कार्यको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । यद्यपि नापजाँच कार्यले तीव्रता पाएको छैन ।
नापजाँचका लागि नापी प्राविधिकहरू, अमिन सर्वेक्षक र फिल्ड सहायक गरी ७ जनाको नापी टोली खडा गरिएको थियो । उक्त टोलीले असार मसान्तसम्मको कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन निकालेको छ । प्राप्त फिल्ड प्रतिवेदनमा मौसमलाई कारण देखाई नापजाँच कार्यमा ढिलाइ भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मौसमका कारण फिल्डमा काम गर्न सकिएन, बिचमा केही दिन फिल्ड कार्य सँगसँगै कार्यालयमा तयार गर्नुपर्ने सर्जमिन, मुचुल्का, ट्रेस जस्ता कार्य कार्यालयमा बसेर गरिएको थियो ।”
असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार करिब ११९ कित्ता जग्गा मात्र नापजाँच गरी कित्ता तयार पारिएको छ । जुन निकै कम हो । यस्तै करिब ७८ फाइल निवेदकको नापजाँच कार्य सम्पन्न भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि भूमि समस्या समाधान हेर्ने नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टङ्क प्रसाद लामिछानेका अनुसार नापजाँचको कार्य १६ नम्बर वडा बाहेक अन्त भएको छैन । विभिन्न कारणले नापजाँचमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
फिल्डमा सहभागीहरूले नापी प्राविधिकहरू थप गरी नापजाँच कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव नगरपालिकालाई दिएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यदि थप नापी प्राविधिकहरूको व्यवस्था नभए फिल्ड कार्य एकदमै ढिला हुने देखिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति वृद्धि गरी कामलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।” प्रतिवेदन अनुसार भूमिहीन दलित, सकुम्वासीलाई पुर्जा दिने काममा नगरपालिका नै दत्तचित्त भएर लागिरहेको देखिन्न । लामिछानेले पनि नापी प्राविधिकहरूको अभाव रहेको बताउनुभयो । “केही ढिलाइ भएकै हो, के के कुरा नमिलेको जस्तो पनि छ,” उहाँले भन्नुहुन्छ, “हामीले सबै गरौँ भन्ने कता कता के के मिल्दैन, मैले धेरै भन्न मिल्दैन । फेरी अन्तको जस्तो वीरेन्द्रनगरमा सजिलो पनि छैन ।”
सुर्खेतमा लगत सङ्कलन गर्दा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीका करिब ६० हजारलाई पुर्जा दिनुपर्ने छ । त्यसमध्ये सबै भन्दा धेरै वीरेन्द्रनगरबाट मात्रै करिब साढे १३ हजार बढी फाइल सङ्कलन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नापजाँचको फाइल तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यपालिकाले भूमि आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि आयोगले प्राविधिकबाट फिल्ड अनुगमन गरेर पुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउँछ ।
जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा धमाधम पुर्जा वितरण भइरहँदा वीरेन्द्रनगरमा भने अझै नापजाँच कै कार्य सकिएको छैन । यसर्थ वीरेन्द्रनगरका भूमिहनीहरुले कहिले लालपुर्जा पाउने हुन् भन्ने यसै भन्न सकिन्न । नापजाँच कार्यको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले क्रमशः सबै वडामा नापजाँच कार्य गर्ने र त्यसपछि वास्तविकताका आधारमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको थियो। तथापि नापजाँच कार्यमा भने निकै ढिलाइ भएको छ । ढकालले अबको केही दिनमा वडा नम्बर १, २ मा पनि नापजाँच सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राविधिक अभावको विषयमा ढकालले भन्नुभयो, “भूमि व्यवस्था ऐनमा कस्तो प्रकारको जनशक्ति चाहिने भन्ने उल्लेख छ । त्यो अनुसारको अस्थायी जनशक्ति तयार गर्छ । भूमिको काम सकिएपछि स्वतः खारेज हुनेगरी नगरपालिकाले दरबन्दी सृजना गरेर नगरपालिकाले पास गरिसक्यो । अब विज्ञापन खुल्छ र भदौ महिनादेखि सबै वडामा नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”
ढकालले यसअघि गरिएको लगत सङ्कलन पनि पूर्ण नभएको बताउनुभयो । लगत प्रविष्ट गर्ने लगायतका अफिसियल कामहरू बढी हुने भएकाले ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। “फारमलाई लगत प्रविष्ट गरिसकेपछि नापजाँच गर्न जाने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी तीव्र गतिमा अघि बढ्छौँ ।” नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन शीर्षकमा रु. १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यता राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूसँग कुनै समन्वय नगर्ने गरेको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले समन्वय गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएपनि वीरेन्द्रनगर आफ्नै नीति अनुसार अघि बढेको बताउनुभयो । अहिले सबै काम गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको छ ।
“हामीसँग समन्वय गरेर गर्ने हो तर, उहाँहरूले हामीसँग कुनै समन्वय गर्नुभएको छैन,” पौड्यालले भन्नुभयो, “हामीलाई त्यो विषयमा चासो पनि भएन । मिटिङमा बस्दा हाम्रो नीति भन्दा उहाँहरू ठिक उल्टो नीतिले काम गर्न चाहनुहुन्छ ।” उहाँका अनुसार आयोग बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी आयोग ०७८ अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा काम गर्ने भन्छ । “उहाँहरू (नगरपालिका) त्यस्तो होइन आफ्नै नीति अनुसार अघि बढ्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भएकाले उहाँहरूको काममा ढिलाइ भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, ।
यस्तै, डेढ वर्षको अवधिमा जिल्लाभर करिब एक हजार ७ सय पुर्जा वितरण भइसकेको छ ।
-square-thumb.jpg)
