रजनी योगी
सुर्खेत, साउन १८ गते । कर्णाली प्रदेश सभाका चारमध्ये सबैभन्दा सक्रिय समिति हो, प्रदेश मामिला समिति । गठन भएको दुई महिनामै समितिका १४ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
समितिले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै सक्रियता बढाएको छ । समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
यो दुई महिनामा समितिले दुई वटा विधेयकमाथिको छलफल गरिसकेको छ । प्रदेश सभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ । छलफल र सुझावसहित प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । विधेयकलाई बिहीवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरणसमेत गर्नुभयो ।
विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिस्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्नेगरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय एवम् मातहतका सरकारी निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कनको अधिकार प्रदेश मामिला समितिलाई छ । ती क्षेत्रमा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र आवश्यक सुझाव दिनसक्ने क्षेत्राअधिकार समितिलाई तोकिएको छ ।
विधायन समिति भएकाले सरकारले निर्माण गरेका कानुनमा छलफल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सभापति खड्काले बताउनुभयो । यद्यपि, सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन नसक्दा समितिले सोचेअनुरूप काम भने गर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन निर्माण गर्नमा सरकारले विलम्ब गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
समितिले अनुमगनलाई पनि तीव्रता दिएको छ । केही समयअघि मात्रै कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । अपस्पतालमा जनशक्ति अभावले नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन सकस भइरहेको पाइएको खड्काले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशभरि नै जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव धेरै नै रहेको जानकारी दिनुभयो । खड्काले भन्नुभयो, ‘कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जनशक्ति अभाव धेरै छ । अधिकृत तहका दरबन्दी खुलाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई समितिले भनिरहेको छ ।’
समितिले सरकारका गतिविधि मात्र नभइ नागरिकका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिनेगरी अघि बढ्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आगामी दिनमा विकास कार्यको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव सङ्कलन लगायतका कामलाई पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको सभापति खड्काले बताउनुभयो ।
समितिले सबै मन्त्रालयमा नियमन, अनुगमन र आवश्यक सुझाव दिनेगरेको छ । समितिले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन हुने गरेको खड्काले बताउनुभयो । उहाँले विधेयक बनाउन विधायक बनेर आएकाले कानुन निर्माणमा सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश प्रशिक्षण विधेक पारित भएको छ । अर्को विधेयक पारित हुने चरणमा छ । हामीले सरकारले ल्याएका कानुनमा छलफल गर्नेगरेका छौँ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा विषयगत समितिको सक्रियता बढेको छ ।
चार वटै समितिले आ–आफ्ना गतिविधिमा तीव्रता दिएका छन् । सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिलाका साथसाथै सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् ।
