बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन १८ गते । हुम्लास्थित कर्णाली नदीमा प्रस्तावित दुई वटा ठुला जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले काम पूरा नगरी छोडिदियो। २३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली–१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले हात झिकेपछि दुवै आयोजना अलपत्र परेका छन्।
सिचुवान पछि हटेपछि यी दुवै आयोजना नेपाली कम्पनी रुरु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडको जिम्मा दिइएको छ। कम्पनीले विद्युत् विकास विभागसँग जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) माग गरेको छ। अनुमतिको टुङ्गो लागिसकेको छैन।
जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम अलपत्र परेको छ। यो आयोजना अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी नै रहेको छ। चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपले आयोजनाबाट हात झिकेको हो। २०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो। विद्युत् विकास विभागले भेरी–१ र भेरी–२ को सर्भे अनुमति दिएको थियो तर दुईमध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बिचमै छोडिदिएको छ। २४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो।
यी त उदाहरण मात्रै हुन्, कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा यस्ता थुप्रै हेलचेक्य्राइँ हुँदै आएका छन्। जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि आयोजना अघि बढाउन लापरबाही गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा झन्डै छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ। अहिलेसम्म यहाँ करिब १७ मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिएको छ। प्रदेशभर हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट १६.५४ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर अधिकांश आयोजना बिचमै अलपत्र पारिएको छ। निर्माण भइरहेका योजनामा पनि कामको गति सुस्त देखिन्छ। प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब १४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको सङ्ख्या २८ छ। हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाबाट छ हजार ८२९.६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट थप पाँच हजार नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।
अध्ययन भइसकेका र लाइसेन्स पाइसकेका आयोजनाहरू निर्माणमा पनि अनेक बाधा देखिएका छन्। कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृत भएको छैन। केहीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन केही आयोजनाले भने लगानी जुटाउन सकिरहेका छैनन्। कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौँ ठूला विद्युत् आयोजनाको लगानी सुनिश्चित भएको छैन।
विद्युत् उत्पादनको अधिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णाली आफैँ भने अँध्यारोमा छ। सबै जिल्लामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। विद्युत् सेवा ग्रामीण बस्तीसम्म विस्तार हुन सकिरहेको छैन। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा तीन लाख ७१ हजार ६३८ घरधुरी छन्। जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका दुई लाख ७२ हजार ७९४ घरधुरी छन्। बाँकी ९८ हजार ८४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
