बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन १५ गते । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी थालेको छ। समिति गठनको लगभग दुई महिनामा नौ वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ। समितिले सरकारका विभिन्न निकायले गरेको कामको आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्छ।
समितिका सभापति जितबहादुर मल्लका अनुसार पहिलो बैठक गत जेठ १४ गते बसेको थियो। उक्त बैठकले समितिको कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएबमोजिम कार्यविधि निर्माण गरेर काम अघि बढाएको थियो। समिति गठन भएयता हालसम्म नौ वटा बैठक बसेका छन्। यो अवधिमा सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई उपसमिति बनाएर विशेष छलफल गरिएको हो। जस अनुसार हालसम्म चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको समितिले औँल्याएको छ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आव २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल अघि बढाएको छ। बेरुजु र फस्र्योटका विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, मुख्य सचिव र लेखा कार्यालयका प्रमुखसँग समितिले छलफल गरेको हो। बेरुजुको अवस्थाको बारेमा चार वटै समितिका पदाधिकारीसहितको कार्यशाला गरिएको थियो। असार २३ गते प्रदेश रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको छ।
सबै सरकारी कार्यालयमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ। समितिका सभापति मल्लले मन्त्रालयसँग रकमान्तरको विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयले विवरण दिन आलटाल गरिएको बताउनुभएको छ।
उहाँले प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँग कुन क्षेत्रमा र कुन शीर्षकमा कति बजेट केका लागि रकमान्तर गरिएकाबारे लिखित जानकारी माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो।
समितिले मन्त्रालयको सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि पनि चासो राखेको छ। आर्थिक सुशासन कायम गर्न र सरकारले गरेका आर्थिक अपारदर्शितामाथि लगाम लगाउन समितिले अनुगमनका कामलाई अघि बढाएको हो। समितिका सभापति मल्लले सार्वजनिक समितिका निर्देशन मन्त्री र सचिवले नमान्ने गरेको बताउनुभयो। समितिले तोकेको समयमा विवरण नदिने, अनुगमनमा औँल्याएका त्रुटिहरू सुधार नगर्ने, समितिको निर्देशन नमान्ने गरेका हुन्। जसले गर्दा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने गरेको बताइएको छ। समितिबाट धेरै निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अघिल्ला कार्यकालमा पनि देखिएको थियो।
