रोङको पहिचान नै गुन्द्रक र सिस्नो बन्नेमा ढुक्क छौँ

इलामको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको रोङ गाउँपालिका भएरै मेची राजमार्ग जान्छ। भारत र झापा जिल्लासँग सीमा जोडिएको यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा निकै विकट छ। भौगोलिक विकटताका कारण नै रोङको विकास निर्माणमा पनि निक्कै कठिनाइ छ। १५५.२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा लोपोन्मुख लाप्चा जातिको बसोबास रहेको छ। कृषिलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा अँगालेका यहाँका किसानको जीवनस्तर भने धेरै माथि जान सकेको छैन। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा विजयी मनिकुमार स्याङ्बोसँग गोरखापत्रका प्रेम अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

निर्वाचित भएर आइसकेपछिको यो एक वर्ष कत्तिको उपलब्धिमूलक भएको पाउनुभयो ? 

स्थानीय सरकार भनेको तीन वटै सरकारले बनाएको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो। त्यसैले कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा स्थानीय सरकार बलियो हुनु पर्छ। पहिलो वर्ष हामीले रोङ गाउँपालिकाको जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दियौँ। हामी तीन सय प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। सहकारी संस्था, सामुदायिक वन, सङ्घ संस्था, विद्यालयको पारदर्शिता र अनुशासन पक्षको अध्ययन गरी नियमनको काम सुरु गरेका छौँ। पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर नियन्त्रणका पक्षलाई ध्यानमा राखी साउन महिनाभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने थिति बसालेर असारे विकास रोक्ने कोसिस गरेका छौँ।

सबै वडा तराईमा पर्ने झापा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भए पनि भौगोलिक रूपमा विकट र विकासमा पछाडि नै छ। रोङको विकासका लागि कस्ता पूर्वाधार योजना अगाडि बढेका छन् ? 

वडादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र र गाउँदेखि सहर जोड्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। हरेक वडाबाट झापा जोड्ने मुख्य सडकलाई सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिकाबाट क्रमशः निर्माण गर्दै छौँ। एक वडा एक सडक  शीर्षकमा गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट दुई वटा वडामा ६९१ मिटर सडक नाली निर्माण भयो भने यो आर्थिक वर्ष छ वटा वडामा १५०० देखि १८०० मिटर पक्की नाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। प्रदेश र सङ्घले पनि पुल र सडक निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। 

स्वास्थ्य र शिक्षामा के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 

विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको भूमिका र महत्व बुझाउँदै अनुगमनलाई चुस्त गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसका लागि अभिभावक शिक्षा लागु गर्ने तयारीमा छौँ। अबको २५ दिन भित्रमा नौ माध्यमिक विद्यालयको हाजिरी र सिसिटिभी क्यामेराका दृश्य इन्टरनेटमार्फत हेर्न सकिने छ। क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयको आम्दानी वृद्धि, सकारात्मक सोचको विकासका लागि ध्यान, योग, साधना जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी गराउँछौँ। सबै वडामा स्वास्थ्यको पहुँच सहज भएको छ। 

रोङमा पर्यटनको सम्भाव्यता धेरै छ। पर्यटनको क्षेत्रमा के के काम हुँदै छन् ? 

हामी थोरै बजेटले प्रकृति सजाएर आकर्षण थप्दै पर्यटक लोभ्याउने गतिविधि गर्दै छौँ। पाथीभरा मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाएर धार्मिक पर्यटक आकर्षित गरिने छ। अहिले नै यहाँ डेढ लाख पर्यटक आउँछन्। करसोङ पदमार्ग विकासमा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। कृषि उत्पादनसँग पर्यटकलाई जोड्न रैथाने उत्पादन ब्रान्डिङ गर्दै छौँ। ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छौँ।

यहाँको मुख्य पेसा नै कृषि र पशुपालन हो। कृषि र पशु क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

कृषि र पशु दुवैलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। दुधबाट धेरै आम्दानी लिन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उत्पादकत्व वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, ढुवानीको व्यवस्था, तालिम, घाँस, औषधी उपचार, बिमालगायतको प्रबन्ध मिलाएर किसानलाई हौसला बढाएका छौँ। दुधको उत्पादन हालको दैनिक १० हजार लिटरलाई बढाएर २५ हजार लिटर पु¥याउने लक्ष्य छ। हाल यो गाउँपालिका भरिमा एक हजार ४३ किसान दुध बिक्री गर्छन्, यो सङ्ख्या दुई हजार पाँच सय पु¥याउने लक्ष्य राखेर काम गर्दै छौँ ।

गुन्द्रक र सिस्नो ब्रान्डिङको चर्चा धेरै छ। गुन्दु्रक र सिस्नोमा लाग्नुको कारण के हो ?

हामीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर काम सुरु गरेका छौँ। किसान निर्वाहमुखी छन्। किसानले थोरैथोरै मात्रामा सबै किसिमको उत्पादन गर्छन् तर ती किसानले आफ्नो उत्पादन बजार पु-याउन सकेका छैनन्। त्यसैले हामीले गुन्द्रुक ब्रान्डिङको काम गरेर बजार विस्तार भएपछि अहिले सिस्नोको ब्रान्डिङ गर्नेमा पुगेका छौँ। यी दुवै वस्तुको उत्पादन किसानले गर्छन्, बजारीकरणको काम गाउँपालिकाले गर्छ। रोङको पहिचान नै अब गुन्द्रक र सिस्नो बन्नेमा ढुक्क छौँ । गुन्द्रुक र सिस्नो प्रशोधन गर्दा किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अदृश्य बेरोजगारी हल हुन्छ, थोरैथोरै उत्पादनले पनि बजार पाउँछ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग त चाहिन्छ नै। तपाईंको अनुभव के छ ?

प्रदेश र सङ्घले सहयोग गर्दै आएको छ तर हाम्रा प्राथमिकतालाई ध्यान नदिएको देख्दा दुःख लाग्छ। अत्यन्तै महत्वको योजना पठायो, वास्ता गर्दैनन्। अनि मन्त्रीको क्षेत्रमा त्योभन्दा कम महत्वको योजनामा खर्च भइरहेको हुन्छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको देख्दा दुःख लाग्छ।