• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

नमुना सदरमुुकामको पचास करोड फ्रिज

blog

होमराज रानाभाट

कावासोती, साउन १२ गते । नवलपरासीपूर्वको कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको पाँच वर्षसम्म  पनि उल्लेखनीय काम हुन सकेन। सुरुका वर्षमा केही काम भए पनि अहिले सबै बन्द भएपछि नमुना सदरमुकाम बन्ने सम्भावना टर्दै गएको छ। 

२०७६ साल वैशाख ७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको नमुना सदरमुकामको कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। अहिले त यहाँ आएको झन्डै ५० करोड बजेट काम नभएपछि फ्रिज भएर गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।  

नेकपा (एमाले) नवलपुरका जिल्ला उपसचिव भीम कँडेल राजनीतिक खिचातानी र सरकार छिनछिनमा फेरबदल भइरहेन जस्ता कारणले पनि नमुना सदरमुकाम निर्माणले गति लिन नसकेको बताउनुहुन्छ। नेपाली काँग्रेस नवलपुरका कार्यवाहक सभापति चन्द्रबहादुर रानामगरले अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम नै हुन नसकेको बताउनुभयो। प्राप्त हुने बजेट पनि त्यसै फ्रिज भएर जाने गरेको उहाँको भनाइ छ। 

कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघहा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भएको  छ। 

कावासोती नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा हुने बैठकले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिन्छ। कागजमा लेखिन्छ तर भवन निर्माणको कार्यविधि र स्रोत सुनिश्चितताका लागि खासै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहन्छ। 

प्रारम्भिक गुरुयोजना सम्पन्न गर्न ३६ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको नमुना सदरमुकाम सम्पन्न गर्न अहिले भने १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भवन डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नमुना सदरमुकामको सरकारी भवन निर्माणका लागि १० करोड र सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। सो अनुसार कुनै भवन निर्माण हुन नसकेपछि सबै रकम फ्रिज भएर गएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुभाषकुमार लामिछानेले एकीकृत रूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट सबै सेवा लिन पाउने परिकल्पना अनुसार नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको बताउनुभयो।

जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वप्रमुख चेसराम आलेमगरले नमुना सदरमुकामको परिकल्पना गरेर १८६ बिघा जमिन एकीकृत पारे पनि यो सपनामै सीमित हुने हो कि भन्ने आम चिन्ता बढेको बताउनुभयो।