काठमाडौँ, साउन १२ गते । विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले एकै पटक लाखौँ पशुलाई सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ८० प्रतिशतमा खोप लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
नेपालमा तीन महिनायता गाईभैँसीमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय पनि खोप नै भएको पशु स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् तर अहिलेसम्म कुल गाईभैँसी एक करोड २६ लाखको २.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १२ हजार २४६ पशुलाई मात्र खोप लगाइएको छ।
खोपको अभाव र भएको खोप लगाउने दक्ष पशु स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा खोप कार्यक्रम सुस्त रहेको छ। नेपालमा १० लाख मात्रा खोप भित्रिएकोमा झन्डै सात लाख मात्रा खोप लगाउन सकिएको छैन।
पशुसेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका तीन लाख १२ हजार ४६ पशुलाई मात्रै ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइएको छ। विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनकै आधारलाई मान्ने हो भने अझै पनि ७८ प्रतिशत पशुमा खोप लगाउनुपर्ने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता डा. मनोज शाहीले बताउनुभयो। उहाँले विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार ८० प्रतिशत पशुलाई सङ्क्रमणसँग लड्ने प्रतिरक्षाको भ्याक्सिन दिन सकिएन भने त्यसले महामारीको रूप धारणा गर्ने बताउनुभयो।
पशु प्राविधिक उद्धवप्रसाद सापकोटा यसअघि विश्वमा पशुमा फैलिएका ठुला महामारीलाई नियन्त्रण गर्न पनि यस्ताखालको विधिको प्रयोग गरिएकाले नेपालमा पछिल्लो समय फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमण रोक्न खोपबाहेक अरू विकल्प नहुने बताउनुहुन्छ। आक्रामक रूपमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ तत्काल रोक्न एक करोड मात्रा खोप आवश्यक पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेसम्म नेपालमा १० लाख मात्रा खोप मात्रै आयात भएको छ। १० लाख मात्रा खोपमध्ये अझै सात लाख मात्रा खोप पशुलाई लगाइएको छैन।
सरकारले ‘लम्पी स्किन’ रोगविरुद्धको तान्जानियाले उत्पादन गरेको लाइभ एलएसडी, जोर्डनको लम्पी सिल्ड–एन र टर्कीले उत्पादन गरेको लम्पीभ्याक खोपलाई अनुमति प्रदान गरी आयात गरेको छ।
‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमणपछि पशुको उपचार नै छैन। सो रोगको सङ्क्रमणबाट पशुलाई जोगाउन खोप लगाउनुपर्ने पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। नेपालमा तीन वर्षअघि देखिए पनि लम्पीले विकराल रूप लिएको भने चार महिना मात्रै भएको छ। चार महिनाको अवधिमा बल्ल तीन लाख पशुमा खोप लगाइएको छ।
लम्पीका कारण एक खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ बराबरको पशुधनमा क्षति पुगेको आकलन हुँदा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अवस्था दयनीय देखिएको छ। नेपालले तत्कालै एक करोड मात्रा खोप आयात गरे पनि खोप लगाउने जनशक्तिको भने अभाव छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै हरेक पालिकामा पशु चिकित्सक र वडामा पशु प्राविधिक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१६ वटा स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक नभएको नेपाल पशु चिकित्सक परिषद्ले जनाएको छ। त्यस्तै छ हजार ७४३ वडामध्ये तीन हजार छ सय वडामा पशु प्राविधिक नै छैनन्। अहिले तीन हजार एक सय वडामा मात्रै पशु प्राविधिक छन्।
पशु प्राविधिककै कारणले धेरै पशुले पुनर्जीवन पाएका उदाहरण पनि छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा कार्यरत पशु प्राविधिक राजु ढकालले नियमित रूपमा रेखदेख गर्दा धेरै पशु बचाउन सकिएको बताउनुभयो।
अहिलेको ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै गाउँ गाउँमा दक्ष प्राविधिकको अभाव हुनु हो। पशुलाई खोप लगाउने, सङ्क्रमित भएपछि उपचारमा समन्वय गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावपछि सङ्क्रमणको दरमा वृद्धि भइरहेको छ।
२० कार्यालयमा शून्य बजेट
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशुपन्छीका लागि स्थापना भएका २० वटा कार्यालयको बजेट शून्य भएपछि त्यसले समग्र पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असर पार्ने दाबी गरिएको छ। नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्का अनुसार पशुपन्छीलाई प्रयोग गर्ने क्वारेन्टाइन आठ वटा कार्यालयको बजेट कटौती भएको हो। त्यस्तै नेपालभरका सात वटा पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला, खोप उत्पादन गर्ने प्रयोगशालासँगै केन्द्रीय पशु चिकित्सालयको बजेट कटौती भएपछि त्यसले पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप समस्या ल्याउन सक्ने परिषद्ले जनाएको छ।
उहाँले गोरखापत्रका लागि राजनीति, कृषि र पशुअधिकारको क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
