डिपिआर भइसकेका आयोजना मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ११ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कात्तिक मसान्तभित्रै ठेक्का लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बुधबारको सामूहिक छलफलमा उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउन निर्देशन दिनुभएको हो । 

डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी आयोजना अगाडि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । “कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनु पर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसले गर्दा अबदेखि असारमा खर्च नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

काम सम्पन्न भएर दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । “उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । 

त्यस्तै उहाँले स्रोत सीमित भएकाले स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आवश्यकता र स्रोतका बिचमा खाडल भएकाले स्रोतको सीमितता बुझेर काम गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन थियो । 

गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । धेरैतिर समस्या भए पनि सरकार त्यसको सुधारको प्रयासमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

“साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । अर्को वर्षको बजेटका लागि पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आवश्यकता नभएका आयोजना हटाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।