रैथाने जातको बिउ संरक्षण गर्न जोड

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २५ गते ।  आयातित बिउको प्रयोग बढिरहेका बेला रैथाने जातका बिउ संरक्षण गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘रैथाने बिउ तथा पशु नस्ल संरक्षण, विकास र प्रवर्धन : आत्मनिर्भर कृषि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधार’ विषय राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले रैथाने जात लोप हुन थालेकाले संरक्षण गर्न जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रम नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले रैथाने जातको वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन र पहिचान गरी संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा बाली, पशुपन्छी, पुष्पजन्यका रैथाने जात कति छन् भन्ने लोखोजोखा गरी सूचीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनुसन्धान गरेकाभन्दा पनि बाहिरको अनुसन्धान बढी प्रयोग भएकाले त्यसलाई कम गर्दै जानु पर्छ ।”

रैथाने जातभन्दा पनि हाइब्रिडको प्रयोग बढ्दै गएकाले हाम्रो अनुसन्धान किन बढी प्रभावकारी भएन भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने खाद्य सङ्कटको चुनौती सामान गर्न रैथाने जातलाई संरक्षण गरेर राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले नस्ल सुधार गरेका जात कुनै पनि बेला सङ्कटमा पर्न सक्ने भएकाले पनि रैथाने जातलाई संरक्षण गर्न राज्यले यसमा लगानी गर्नुका साथै किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड उत्पादनमा जोड दिनुभयो । कृषिमा रैथाने र हाइब्रिडमध्ये कहाँ कुनलाई कसरी लिने भन्नेबारे प्रश्न रहेकाले उत्पादन बढाउन, आर्थिक वृद्धि, बजारीकरणका हिसाबले हेर्ने हो भने हाइब्रिडलाई महत्व दिई रैथाने बालीको पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा छोटो समयमा परिणाम देखाउन सकिने तर नीतिगत क्षेत्रमा भने परिणाम देखिन ढिलो हुने  देखिए पनि कुन दिशामा जाने र त्यसको असर कस्तो हुने भन्ने आकलन गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि केसीले बिउ गुणस्तरीय हुँदा २० देखि २५ प्रतिशतले उत्पादन बढ्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन बिउ आवश्यक पर्नेमा ३८ हजार मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

बिउमा आत्मनिर्भर नहुँदा ठुलो परिमाणमा बिउ आयात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । रासायनिक मलका लागि भएको लगानी सरह नै बिउमा त्यति नै लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले वार्षिक २० देखि २५ वटा विभिन्न जातका बिउ अनुसन्धान गरी विकास गरे पनि किसानसम्म पुग्न नसकेको र नार्कले विकास गरेका हाइब्रिड जातलाई किसानसमक्ष पुर्‍याउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।  

धान, मकै र तरकारीका हाइब्रिड जातको माग बढी हुने हुँदा ती जातका बिउ बढी आयात हुने गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी धान, गहुँ र मकैका जात रहेका छन् । हाइब्रिडको जातको प्रयोग बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय रैथाने जात लोप हुन थालेका छन् । 

बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको तीन हजार मेट्रिक टन धानको बिउ आयात भएको छ । आयात हुने बिउमध्ये ९० प्रतिशत बिउ हाइब्रिड रहेको छ ।