दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, साउन ९ गते। लुम्बिनी प्रदेश सभामा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रस्तुत भएको छ।
मंगलबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको २० औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य नीमा गिरीले विधेयकका केही दफाहरू आफैमा बाँझीएकोले यसमा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विधेयकको विषयमा सत्ता पक्ष का सांसदले सकारात्मक धारणा राखे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने विधेयक फिर्ता ल्याउन समेत माग गरेको छ।
नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०५३, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक सेवा ऐनले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेर आएको विधेयकले कर्मचारीको मनोबल घटाउने र सङ्घीयता कार्यान्वयन समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्नुभयो।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाैडेलले प्रदेश निजामती सेवाको विषयमा विधेयक ल्याएर जग बसाल्ने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा उठाएका विषयलाई बिस्तारै समेटेर लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
