कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमा छ। जिल्ला सदरमुकामसमेत यसै नगरपालिकामा पर्ने भएकाले पनि आर्थिक सामाजिक भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिकलगायत स्वास्थ्य र सडक विकासको दृष्टिले पनि अन्य स्थानीय तहभन्दा धेरै महत्व छ। ठुलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुखमा श्वबर्णकुमार बुढा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित बुढाले दुर्गम नगरपालिकाको विकासका लागि क्षमताले सके अनुसारको काम गर्न लागेको बताउनुभयो। प्रस्तुत छ, नगर प्रमुख श्वबर्णकुमार बुढासँग गोरखापत्रका विष्णुप्रसाद देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्नुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा के कस्ता काम भए ? अहिलेसम्मका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
यो एक वर्षको अवधिमा केही काम सम्पन्न भए पनि धेरै काम सुरु भएका छन्। विभिन्न वडामा मोटरबाटो विस्तार तथा स्तरोन्नति भएका छन्। नगरवासीको आवश्यकता र मागका आधारमा विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माण विद्यालयमा अत्याधुनिक प्रयोशालाको व्यवस्था समयमै पाठ्यपुस्तक आपूर्तिको काम भएको छ। सुविधासम्पन्न खानेपानीको व्यवस्था सबै बस्तीमा गरिएको छ भने नगर केन्द्र जुफाललगायत सदरमुकाम दुनै बजार क्षेत्रमा ढल निकासका साथै फोहोर व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ।
जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा औषधी व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न दलित महिला बालबालिकाका लागि औषधोउपचार खर्चमा २५ प्रतिशतसम्म नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै केही सञ्चारको पहुँच नपुगेका बस्तीमा सञ्चारको विकासका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको छ।
नगरवासीलाई अन्धकारमुक्त बनाउन नगरको ३० लाख, कर्णाली प्रदेश सरकारको दुई करोड ७० लाख र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको २६ करोड रुपियाँको लगानीमा आँखेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि ठुलीभेरी पूर्ण रूपमा अन्धकारमुक्त हुने छ।
नगरको विकासमा के कस्ता समस्या पाउनुभयो ? यी समस्या कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?
जनताका असीमित इच्छा आकाङ्क्षा हुने र त्यसमा पनि सामूहिक नभई व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाबाट ओतप्रोत भएको पाइयो। विकास गर्ने चाहना र सङ्कल्प हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, चेतनाको कमीले धेरै गर्न नसकिएको अवस्था छ। तर, पनि सके जतिको काम गर्न प्रयत्नशील छौँ। आधारभूत सेवा सुविधाकै कमी छ।
आधारभूत सेवा सुविधाको अभाव नै यो नगरपालिकाका मुख्य समस्या हुन्। शिक्षा स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी यिनै समस्यालाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ। भौगोलिक विकटता नै यहाँको सबभन्दा चुनौती रहेकाले यसलाई चिरेर गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र गाउँ गाउँमा सडक पु-याउनका लागि हामी लागिपरेका छौँ ।
स्रोतसाधनको सीमितता र धेरै आवश्यकता छन्। गर्नैपर्ने कामलाई कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ ?
भौगोलिक विकटता र आर्थिक–सामाजिक सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। आन्तरिक स्रोतको कमी र सङ्घीय तथा प्रदेशबाट आउने अनुदान पनि पर्याप्त नहुने भएकाले जनताका आवश्यकता पूरा गर्न निकै ठुला चुनौती छन्। तर, पनि तिनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले गर्नैपर्ने काममा शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायत छन्। रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि सरकारको नीतिको अवलम्बन गर्दै ठुलीभेरी नगरपालिकाको कार्यविधि तयार पारी कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छु।
नगरपालिकाको विकासमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहयोग छ कि छैन ?
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले अनुदान दिन्छ। तर, यहाँको आवश्यकताका आधारमा यो अनुदान निकै न्यून छ। त्यसैले विकासको चुनौती पूरा गर्न सहज छैन। विकासका आवश्यकता पूरा गर्न र समस्या समाधानका लागि विधिवत् रूपमा कार्यपालिका बैठक बसी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, रोजगार जस्ता विषयमा छलफल गरेर मुख्य समस्यालाई कार्यपालिकाको निर्णय गराई सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने गरेको छु। अहिलेसम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दै आएका छन्।
नगरपालिकाका कामका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ छ भन्ने छ नि ?
सुशासन समिति गठन गरी नगरभित्र आवश्यक छानबिन गरी बेरुजु भएको व्यक्ति र संस्थालाई तत्काल बेरुजु रकम दाखिला गर्न ताकेता गर्ने असुल उपर गरी क्रमिक रूपले फस्र्योट गराई मुद्दालाई शून्यमा झार्ने प्रयास भइरहेको छ। समृद्ध नगरपालिकाका लागि मुख्य कुरा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र उत्तरदायी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने गरी नगरले लक्ष्य तय गरेको छ। विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने भएकाले यसमा जनताको हातेमालो आवश्यक छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण मापदण्ड लागु हुँदै छ। वैशाख मसान्तभित्रमा विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिको छ। प्रत्येक चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिने भएकाले अब नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणले गति लिन्छ र पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ।
