गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन ८ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी बहिर्गमित लडाकुहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहनुभएका उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन सरकारले मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सोमबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले बहिर्गमित लडाकुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भए पनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको उहाँको आरोप छ ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले तत्कालीन द्वन्द्वले धेरै थिलथिलो बनाएको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतको क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वको घाउ पुर्न सरकारले विकास, निर्माण र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन
गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा घर बिदामा गएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पनि गुनासोलाई राज्यले सम्बोधन गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन माओवादी सेनामा ४ हजार भन्दा बढी बहिर्गमित लडाकु भन्यौँ । उहाँहरूलाई योग्यता नपुगेको भनेर बिदा गरियो । उहाँहरूको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गरिएन, त्यो बेठिक भयो । अब उहाँहरूको व्यवस्थापन कुनै न कुनै रूपले गर्नपर्छ ।’ सरकारमा हुँदा आफूहरूले व्यवस्थापनको प्रयास गरे पनि पूर्णता पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अव एक पटकभन्दा बढी थप गर्न नहुने बताउनुभयो । दुवै आयोगको विश्वसनीयताका लागि पनि अव धेरै पटक म्याद थप गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद अव नथपिने कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरूको म्याद थप गर्न आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ ।
-original-thumb.jpg)
