-dhankuta.jpg)
कबिराज घिमिरे
हिले, साउन ७ गते । धनकुटाका दुई पालिकामा कित्ताकाट खुलेको छ । जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी भू-उपयोग योजना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकामा कित्ताकाट खुलेको हो ।
साँगुरीगढी गाउँदुबै पालिकाको कार्यपालिका बैठकले पास गरेको भूउपयोग योजना सम्बन्धित पालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त भू-उपयोग योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पेस गरिएको थियो । उक्त कार्यालयहरूको राय सहित फाइनल प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । लामो समयको प्रक्रिया तथा चरण पुरा गरेर कित्ताकाट खुला गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर ध्रुवराज रायले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाभरिका भूभागलाई व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको छ । योसँगै महालक्ष्मी नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो पालिका बनेको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भू–उपयोग मापदण्ड निर्धारणका आधारहरू विद्यमान भू-उपयोगको अवस्था, नापी विभागले पठाएको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको तथ्याङ्क, सडक, बाटोको पहुँच र सो को वर्गीकरण, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, वातावरण तथा विपद् संवेदनशीलता, भू-उपयोग ऐन २०७६, भू-उपयोग नियमावली २०७९, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको वितरण, सहरी विकास योजना-आयोजना, स्याटलाइट तस्बिरहरू, जिआइएस विश्लेषण, वडाबाट आएको राय सुझाव, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेलाबाट प्राप्त राय सुझावलाई मानेको थियो ।
लामो समयपछि भूउ-पयोग नीति ल्याएको साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले बताउनुभयो । भु-उपयोग नीति नआउँदा धेरै समस्या भएकाले अब सहज हुँदै जाने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रमुख तारानाथ दङ्गालले स्थानीय दुई पालिकाले मात्र कित्ताकाट सुरु गरेको बताउनुभयो । भूउपयोग योजना अनुसार कित्ताकाट हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कित्ताकाट गर्ने लाभग्राहीले वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर आउनुपर्नेछ । वडा कार्यालयले भू-उपयोग योजना अनुसार सिफारिस गरेपछि मात्रै कित्ताकाटको प्रक्रिया खुल्छ । धनकुटाका अन्य ५ पालिकाले भने अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भू-उपयोग मापदण्ड निर्धारणका आधारहरू विद्यमान भू-उपयोगको अवस्था, नापी विभागले पठाएको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको तथ्याङ्क, सडक, बाटोको पहुँच र सो को वर्गीकरण, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, वातावरण तथा विपद् संवेदनशीलता, भू–उपयोग ऐन २०७६, भू–उपयोग नियमावली २०७९, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको वितरण, सहरी विकास योजना-आयोजना, स्याटलाइट तस्बिरहरू, जिआइएस विश्लेषण, वडाबाट आएको राय सुझाव, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेलाबाट प्राप्त राय सुझावलाई मानेको थियो ।
