• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

बुढीगण्डकी जलविद्युत कार्यालय उद्घाटन

जलविद्युत आयोजना समयमै निर्माण हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको उदघाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

मुरारी अधिकारी

सिउरेनीटार, साउन ३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा रहेको गण्डकी गाउँपालिका –८ को सिउरेनीटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालय उद्घाटनको क्रममा सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । केही समय अगाडिसम्म बुढीगण्डकी बन्ला नबन्ला भन्नेमा आफू पनि सशङ्कित रहेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आफू विश्वस्त भएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनका क्रममा आफूले गोरखा र धादिङका जनतासँगको प्रतिबद्धताअनुरूप बहुउद्देश्यीय बोकेको बुढीगण्डकी निर्माण अब सुरु हुने र समयमा नै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना देशको मध्यभागमा भएकाले यसले देशको आर्थिक गतिविधि बढाउने बताउनुभयो । ‘कुनै पनि तर्क र बहानामा अब हामीलाई उम्कने छुट छैन । म सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु । आयोजना निर्माण कार्य अब कुनै हालतमा ढिलाइ हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । 

सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएर आएका छौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो आयोजनाले हिउँद र बर्खामा हुने विद्युत सङ्कटको अन्त्य गर्नेछ । सरकारको ध्यान देशभित्र विद्युत खपत गराउने र देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतिर छ ।’ 

प्राधिकरण बनाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तर यसका लागि लामो समय लाग्नेभएकाले प्राधिकरण विषयमा छलफल गर्दै अहिलेलाई कम्पनीमार्फत निर्माण सुरु गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । लगानीको हिसाबले हाललाई महँगो भए पनि यो विद्युत उत्पादनका लागि मात्र नभई बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय, प्रभावित र सरोकारवालाबाट रचनात्मक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटनपूर्वक आयोजना क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । 

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । ‘बिजुली, पानी, उद्योग, पर्यटनको विकाससँगै आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ’ डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना र बिजुली निकाल्ने आयोजनाको रूपमा मात्रै नहेरी प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

कार्यक्रम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू रामनाथ अधिकारी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र बजगाईँ लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।


तस्बिर : मुरारी अधिकारी

कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित धादिङ र गोरखाका सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । 

यस्तो छ बुढिगण्डकीको अवस्था 

१२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङको सीमामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशुली नदीको दोभानदेखि डेढ किलोमिटर माथि बन्ने ६३ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । 

गोरखाको १४ गाबिस र धादिङको १३ गाबिस गरी २७ गाबिसहरु ओगटेको छ । २ सय ६३ मिटर उचाइको बाँध बन्नेछ । ३ सय ३८ करोड युनिट औसत वार्षिक उत्पादन गर्न सक्नेछ । 

धादिङ र गोरखाका गरी ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरी बजारक्षेत्र बाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । हालसम्म ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत ३४ अर्ब ३० करोड वितरण गरिसकिएको बुढाथोकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. जगतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रभावित छन् । ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी पूर्ण विस्थापित हुनेछन् । डुबान क्षेत्रमा जग्गा, घरगोठलगायत भौतिक संरचना, बोट बिरुवा र फलफुलको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भैसकेको छ । हालसम्म घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति बापत ६ अर्ब ७० करोड वितरण गरिएको छ ।