तरकारी बजारको भाडा प्रकरण विवादमा

काठमाडौँ, साउन ३ गते  । सरकारले दुई वर्षका लागि कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका पसलहरूको दुईवर्षे नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषि अभियन्ताले विरोध गरेका छन् । कृषि अभियन्ताले कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका पसल पुनः भाडामा लगाउने विवादास्पद सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । 

कालीमाटी बजार समिति बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालको सहमतिमा गएको मङ्गलबार दुई वर्षका लागि पुनः सम्झौताको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  कृषि अभियन्ताले प्रतिस्पर्धाबाट किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा लगाउनुपर्ने पसल सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पुरानै व्यवसायीलाई दिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।  

कालीमाटी बजार समिति बोर्ड र व्यवसायीबिच २०६५ साउनमा भएको १५ वर्षे सम्झौता २०८० असार मसान्तमा सकिएको थियो । सम्झौता सकिए पनि तिनै व्यापारीलाई दुवै बजारका पसल भाडामा सुम्पिने कार्य गलत भएकाले यसलाई तुरुन्त खारेज गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण बताउनुपर्ने माग कृषि अभियन्ताले राखेका छन् । 

खाद्यका लागि कृषि अभियन्ताका संयोजक उद्धव अधिकारीले २०६० सालमा बनेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली र २०७६ सालमा बनेको बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमार्फत बजार नवीकरणको प्रक्रिया खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक कृषक समूह र कृषि उत्पादनमा संलग्न कृषि सहकारीलाई स्टल भाडामा लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । कालीमाटी तरकारी बजारको भाडा प्रकरण लामो समयदेखि विवादमा रहेको अवस्थामा कालीमाटी बजार समितिले तिनै व्यापारीलाई पसल भाडामा दिने गरी सम्झौता नवीकरण गर्नु उपयुक्त नभएको अभियानले बताएको छ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले नयाँका लागि प्रक्रिया सुरु गर्दा बजार लामो समयसम्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले दुई वर्षका तिनै व्यापारीले व्यवसाय गर्ने गरी बोर्डले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । समितिका अनुसार बोर्डले पसलको नवीकरणसँगै भाडादरमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । 

बजारका पसल सटरहरू भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । समितिका अनुसार कालीमाटी बजार सञ्चालन ऐन र नियमावली संशोधन नगरेसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा जान सकिने अवस्था थिएन । त्यसैले दुई वर्षका लागि तिनै व्यापारीलाई विद्यमान भाडा दर १५ प्रतिशत वृद्धि गरी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्था

कालीमाटी र बालाजुको बजार व्यवस्थापनका लागि २०६० सालमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली बनेको छ । सोही नियमावलीलाई टेकेर २०७६ सालमा बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि विकास समितिले बनाएको छ । जसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै बजारका स्टलहरू वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिको दफा ३ ले स्टलको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जस अन्तर्गत थोक कारोबारका लागि खुलातर्फ ९१ प्रतिशत, सहकारी सङ्घ तथा कृषकका लागि नौ प्रतिशत र खुद्रा कारोबारका लागि खुलातर्फ १०० प्रतिशत स्टलको वर्गीकरण गर्नु पर्ने छ । 

यसरी वर्गीकरण गरिएको स्टल भाडाका दिनका लागि समितिले २१ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत इच्छुक कृषक तथा कृषि क्षेत्रका सहकारी र व्यवसायीले आवेदन गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीले मात्रै सटर भाडामा पाउने व्यवस्था छ ।