गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १ गते । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश एवम् समयभित्र सार्वजनिक नगरेका विभिन्न राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेशगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रक्रिया पूरा नगर्ने दललाई सात हजार रुपियाँदेखि २० हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना तोक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयावधिभित्र सार्वजनिक गरी सो जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई सात हजार जरिवाना तोकेको छ ।
समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले कानुनको सीमाभित्र प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न भन्दै दुई दललाई १५ हजार रुपियाँ र स्पष्टीकरण समयभित्र पेश नगर्ने तीन दललाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टीकरण नगर्ने ८ राजनीतिक दललाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । जरिवाना रकमसहित तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा बुझाउने आदेश दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
