डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्दै तत्काल भङ्ग गर्न माग गरेको छ। साथै नयाँ सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कोशी प्रदेश सभाबाट पछिल्लो सरकार बनाउने प्रक्रिया संविधानविरोधी क्रियाकलाप हो भनेर बताउनु भएको छ। कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। यसअघिको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिकै प्रहार ठहर गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको निर्णयको विरुद्धमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। अदालतले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
संसद्को सभामुख भएपछि संविधानले कहीँ पनि सभामुखलाई आफू निर्वाचित पार्टीबाट राजीनामा दिन भनेको छैन। यद्यपि, सभामुख भएपछि पार्टीको दायित्व छाड्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। सभामुखबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट साविकको पार्टीको साविक वा सोभन्दा माथिल्लो पद लिने अभ्यास चलेकै छ। नेपाली कांग्रेसबाट सभामुख भएका रामचन्द्र पौडेल वा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ वा माओवादीका ओनसरी घर्ती तथा अग्निप्रसाद सापकोटा तत्तत् पार्टीमा पदावधि सकिएपछि पदीय हैसियतमा नै रहनुभएको हो। अहिले पौडेल राष्ट्रपति हुनु भएपछि सम्भवतः उहाँको दलगत राजनीतिक यात्रा अन्त्य भएको छ। संविधानले बरु सभामुख र उपसभामुख दलकै प्रतिनिधि हुनु पर्छ भन्ने मानेको छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनु पर्छ भन्ने धारा ९१(२) को व्यवस्थाले उहाँहरू दलबाहिर हुनु पर्छ भन्दैन। प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखका हकमा पनि यही कुरा लागु हुने धारा १९२(२) मा उल्लेख छ।
बरु सभामुख संसद्को सदस्य नभएका बखत उसको पद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्कातिर पार्टीबाट निर्वाचित सदस्यले पार्टी त्याग गरेमा सांसद पद नै नरहने संविधानमै प्रावधान छ। यी संविधानका व्यवस्थाले सङ्घीय वा प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यलाई दलभन्दा बाहिर जान रोकेको छ। अर्थात् सभामुख होस् वा उपसभामुख, व्यवस्थापिकाभित्र ऊ दलकै प्रतिनिधि हो। यद्यपि ऊ सभा सञ्चालनको दायित्वमा बस्छ र त्यहाँ उसले कसैका प्रति भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। संसद् अधिवेशन चलिरहँदा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्न अरू दलका सदस्यलाई तोक्ने प्रचलन छ। ती सबै दलकै सांसद हुन्छन् तर अध्यक्षता गरिरहँदा उनीहरू पनि निष्पक्ष रहन्छन् भन्ने मान्यता हो।
संसद्ले सरकार बनाउँछ। माथि उल्लिखित संविधानको व्यवस्थाले सभामुख वा उपसभामुखलाई संसद्कै सदस्य मानिएको मात्र छैन, सदस्य नरेहको अवस्थामा पदमुक्त हुन्छ भनेको छ। उपसभामुखले सदनमा रहेर कुनै प्रस्तावका पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेका हाम्रै अभ्यास छन्। सभामुखको अनुपस्थितिमा उसका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक उपसभामुखलाई हुन्छ। बैठकको अध्यक्षता गर्दै गर्दा आसनमा बसेको हरेक सांसद सभामुख हो। उसलाई हरेक वक्ताले सोही अनुसार सम्बोधन गर्छ। कुनै सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहँदा ‘माननीय सदस्य’ वा अध्यक्षता गरेका कारण ‘अध्यक्ष’ भनिँदैन, सम्माननीय सभामुख नै भन्ने प्रचलन छ। त्यसैले एउटा सदस्य सभामुख हुँदैमा आफ्ना संसदीय अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्दैन। मत दिने वा नदिने विषयमा उसलाई दलको ह्वीप लाग्नु हुन्न। कुरा यति मात्रै हो। सरकार बनाउँदै गर्दा सभामुखले कुर्सीमा बसेर निर्णयक मत दिएको पनि होइन र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमै पनि बराबर मत भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने जुनसुकै संस्थाको नियम र अभ्यास पनि हो।
यस अर्थमा एमालेले भने जस्तो कोशी प्रदेश सभाका सभामुखले पक्षधरता लिएको होइन, सरकार बनाउने प्रक्रियामा उहाँ सामेल भएको मात्र हो। संविधानको कुनै व्यवस्थाले सरकार बनाउने विषयमा सभामुखको तटस्थताको कल्पना गरेको छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्थ्यो भने उसको संलग्नतामाथि विवाद गर्न सकिन्थ्यो तर सरकार बनाउने अर्को निकाय छ। सङ्घीय सरकारका हकमा त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भने प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने राजनीतिक पदमा रहने छुट दिएको छैन। ऊ पदमा निर्वाचित भएपछि उसका सबै राजनीतिक पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा ६२(६) र ६७(३) मा गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखसमेत राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्ट छैन। बरु सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उसलाई मनोनयन गर्ने छुट संविधानले दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाउने प्रश्न सरकार विघटनको भन्दा पनि निर्वाचन प्रणालीको हुन सक्थ्यो। यो बनिबनाउ संसद् हो। अबको चार वर्ष एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाउने वा एउटालाई भत्काएर अर्को बनाउने खेलमा नै समय व्यतीत हुने र विकासका काम चौपट हुने निश्चित छ। जुन निर्वाचन विधि र पद्धतिबाट अहिलेका सङ्घीय र प्रादेशिक संसद् बनेका छन्, यिनले राजनीतिक स्थायित्वसहितको सरकार दिन सक्दैनन्। कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार परालको त्यान्द्रोमा झुन्डिएको अवस्थामा छन्। सबै प्रदेश र सङ्घमा समेत दुई प्रमुख पार्टी मिलेमा मात्रै बलियो सरकार बन्ने अवस्था छ। अन्यथा सत्तारूढ दलबिचको सानो असहमतिले सरकार धरापमा पर्ने खतरा छ। यसको मूल कारण सभामुखले मत हाल्नु वा नहाल्नु होइन, हाम्रो समग्र निर्वाचन प्रणालीमै पुनरवलोकन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश हो। बरु यस्तो निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा निर्णय गरौँ, जसले सभामुख वा उपसभामुखलाई सधैँ विवादभन्दा माथि र निष्पक्ष नायक/नायिकाका रूपमा उभ्याउन सकोस्।
सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्तारूढ दलबिचकै किचलो संसद्मा प्रकट हुन थालेको छ। सङ्घीय बजेट पारित गर्ने बेलामा राष्ट्रिय नेताहरूले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई बिर्सेर जसरी संशोधन विना बजेट पारित हुन नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, पछि उनीहरूकै लागि आफ्नो वचन घाँडो भयो। सांसदलाई बजेटका पक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गर्नु प¥यो। यही सिको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्दै गर्दा समेत देखियो। बजेट संशोधन त भएन तर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट आफैँले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पारित गर्न सहमत भएको बताउनु भयो। समग्र बजेटका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर त्यो भित्र हुने परिमार्जन र सुधार गर्ने कुराको सरकारी प्रतिबद्धताको बलमा यो बजेटलाई पारित गरेको उहाँको बजेट संशोधन व्याख्या रह्यो। अन्यथा प्रतिपक्षले झैँ बजेट बहिष्कार गर्ने माओवादीकै मनोविज्ञान देखिन्थ्यो।
यो समस्या कुनै प्रदेश विशेषको मात्र होइन। अहिले सबै सरकार गठबन्धनका आधारमा चलेका छन् र एउटा गठबन्धन भत्कँदै गर्दा अर्को गठबन्धन मात्रै सरकार बनाउने विकल्प हो। गठबन्धन सरकार आफैँमा खराब होइन। तर गठबन्धन संस्कृतिका आधारमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञानको विकास हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलभित्रै सरकार प्रमुख हुनेले सबै आफ्नो ठान्ने र साझेदारले प्रतिपक्षी मात्रै ठान्ने मनोविज्ञान गठबन्धन संस्कृतिका लागि बाधक छ। एउटा पार्टीले साथ नदिँदा अल्पमतमा पर्ने गठबन्धनले कहिल्यै ढुक्कसँग काम गर्न सक्दैन। त्यस कारण यसको विकल्प खोज्न निर्वाचन पद्धतिमै विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ।
दलहरू अलोकप्रिय भएका कारण पनि कुनै दल बहुमत नल्याउने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। अहिलेको परिणाम त्यही हो वा होइन भनेर निक्र्योल गर्ने स्थिति रहेन। यसको परीक्षण गर्ने प्रयत्न नै कुनै दलले गरेन। हरेक पार्टीले एकल चुनाव लड्ने आँट र सहास गरेनन्। आफू पहिलो पार्टी बन्न अर्कालाई काँँध थाप्ने खेलले मुलुक गठबन्धनको बन्धनमा प¥यो। पहिलो दल सरकार र दोस्रो दल प्रतिपक्ष भन्ने अवस्था नै रहेन। कुल सदस्य सङ्ख्याको आधाभन्दा बढी सिटमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नगर्ने दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने हो भने सबै पार्टी एकल चुनावका लागि तयार हुन बाध्य हुन्छन्। अन्यथा भुरे–टाकुरे पार्टी च्यापेर उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दिएर सरकार चलाउने बाध्यतामा जुनसुकै दल पर्छन्। यो एउटा विकल्प हो। समानुपातिक मतका आधारमा दलको हैसियत रहँदा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको जित अर्थहीन बन्न पुग्यो। संसद्को आकार ठुलो बन्दा साना दल खेलाडी बन्न पुगे। अब पनि मौनता साँध्ने कि कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार चल्ने निर्वाचन पद्धतिको परिकल्पना गर्ने ?
लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ।
