जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ आरम्भ भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकको सङ्गीन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विश्लेषणले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्तिमा आवश्यक परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकिन्छ। एक वर्षअघि देश श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गम्भीर मार खेपेको श्रीलङ्काको एक वर्षअघि अर्थतन्त्र टाट उल्टिएको थियो। त्यसको स्वाभाविक त्रास नेपालमा थियो। पाकिस्तान अझै सङ्कटमै छ। अरूको अनुभवबाट सिक्नु अब्बल अभ्यास हो। नेपालले विदेशी मुद्रा जोगाउन विलासितालगायत आयातमा कटौती ग-यो। नियन्त्रणका उपाय लियो र अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारको सन्तोष लिँदै छ।
एक वर्षअघि नेपालले आयात नियन्त्रण लिएको नीतिको फल अहिले देखिएको। एक वर्षअघि २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो। गएको जेठ मसान्त १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड विदेशी सञ्चिति पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो विनिमय सञ्चितिले मुलुकलाई धान्ने ११ महिनाको वस्तु आयात गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी वस्तु र सेवा आयात साढे नौ महिना हाराहारीको धान्छ। यो सञ्चिति देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलनामा गर्दा। २५ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु भनेको नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति सन्तोषको पक्ष हो तर यसैले अर्थतन्त्रमा सबै सुधार भयो भन्ने भ्रम पाल्नु भने हुन्न। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार एउटा पक्ष हो, बाह्य क्षेत्र सुधारले आन्तरिक अर्थतन्त्रको आयाम निर्धारण गर्दैन।
विदेशी मुद्राको स्रोत के हो र यो कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विश्लेषणले अर्थतन्त्रका थप प्रभावका पाटा खुल्छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार जेठ मसान्तसम्म विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रकम अर्थात् विप्रेषण ११ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। यो अघिल्लो वर्षका सोही अवधिको तुलनामा २२.७ प्रतिशतले वृद्धि हो। त्यसअघिको वर्ष चार प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। विप्रेषण बढ्नुमा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नु पनि हो। वैदेशिक रोगजारका निम्ति श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ४६.६ प्रतिशतले बढेर चार लाख ५९ हजार ४१५ पुगेको थियो। श्रम स्वीकृतिपछि अघिकांश व्यक्ति कामका निम्ति बाहिरै जाने हो। यो नयाँ स्वीकृति हो र साविकका मानिस बाहिरै काम गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षदेखि नै विदेशिने क्रममा व्यापकता आएको त्यतिबेला श्रम स्वीकृति २०८ प्रतिशतको वृद्धिले नै देखाउँछ। त्यसैले श्रम निर्यात हाम्रो मुख्य काम जस्तै भएको छ। यसको स्पष्ट सन्देश भनेकै देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु हो।
विदेशमा काम गर्नेको सङ्ख्या उच्च दरले बढेका कारण विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ। विप्रेषण कसरी खर्च भएको छ भनेर हेर्नका निम्ति भने व्यापार अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल आयात त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ। सरकारले आयात नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्दा आयात लगभ १६ प्रतिशतले घटेको छ तर घटेर पनि त्यो उच्च नै छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षका जेठ ससान्तसम्ममा आयात १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो विप्रेषण रकमभन्दा बढी मात्र होइन, हाम्रो समग्र खर्च भएको बजेटभन्दा नै पनि बढी हो। महालेखा नियन्त्रकले जनाए अनुसार गएको शुक्रबारसम्म कुल बजेट खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब हाराहारी मात्र भएको छ। त्यसैले कुल खर्च भएको बजेटको आकारभन्दा बढी आयातले अर्थतन्त्रको बाह्य सुधारलाई कमजोर बनाएको छ। बाहिरबाट आएको पैसा फेरि फर्किएर बाहिरै गएको छ। धन देशमा अड्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा आयातको आकार कति ठुलो हो भन्ने हेर्नका निम्ति निर्यातलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा २२.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। निर्यातले आन्तरिक अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिविम्बित गर्छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म निर्यात एक खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ। अझ कमजोर पक्ष त अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २२ प्रतिशतभन्दा बढीले निर्यातमा कमी आएको छ। श्रमिक बाहिर जाने क्रम बढ्नु र निर्यात कमजोर हुनुसँग अर्थतन्त्रको आन्तरिक आयामको ठुलो सम्बन्ध देखिएको छ। यो अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको छ। न्यून आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको आर्थिक क्रियाशीलतामा ठुलो कमी आएको बुझ्न सकिन्छ। तथ्याङ्कले समेत सोही अवस्था बोलिरहेका छन् भन्ने थप विश्लेषण हेर्नु पर्ने हुन्छ।
आर्थिक क्रियाशीलता बढ्नका निम्ति लगानी बढ्नु पर्ने हुन्छ। लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ। उत्पादन बढाउँछ भने मानिसको आय आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ६.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कुल कर्जा १२.४ प्रतिशतले बढेको थियो। उच्च ब्याजदरको नाममा कर्जा प्रभावमा कमी आएको छ। उच्च ब्याजदरको कुरा गर्दा मुद्रास्फीतिको अवस्थासमेत हेर्नु पर्ने हुन्छ। सकारात्मक पक्ष भनेको ब्याजदर घट्दै गएको छ।
गएको जेठ मसान्तसम्म मुद्रास्फीति उच्च नै देखिएको छ। उच्च मुद्रास्फीतिको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको भने देखिएको छ। गएको जेठ मसान्तसम्मको नौ महिनामा मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी ६.८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो महँगी दर ८.५६ प्रतिशत रहेको थियो। मुद्रास्फीतिले बैङ्क ब्याजदरलाई महँगो बनाउँछ भने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्छ। गएको जेठ मसान्तसम्म कतिपय परिसूचक हेर्दा महँगी उच्च बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ। खास गरी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ३५.२९ प्रतिशत पुगेको छ। दैनिक उपभोक्ताले साँझ बिहानको खानाम उपभोग आउने वस्तु अचाक्ली बढेको छ। बजारमा जिराको भाउ दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। यसै गरी रेस्टुराँ तथा होटलको खानाको मोल १४.३६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ भने खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.०६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.९८ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ।
आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले बजार महँगो बन्दै गएको स्पष्टै छ। भातभान्छा मात्र महँगो भएको होइन, शिक्षा, मनोरञ्जन र सेवामा समेत मूल्य वृद्धि अकासिएको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ। शिक्षाको १०.५६ प्रतिशतले अनि विविध वस्तु तथा सेवाको ९.३३ प्रतिशतले बढेको छ। घरायसी उपयोगका वस्तुको ८.४१ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ७.८३ प्रतिशतले बढेको छ। उपभोक्ताले सामान्य आम्दानीले पुग्ने अवस्था छैन। थप आय नहुने, अझ आर्थिक क्रियाशीलताको कमीले आयका स्रोत सुक्दै जाने तर दैनिक खर्चमा बढोत्तरी हुँदै गएको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारमा धेरै खुसी हुने बेला छैन, आन्तरिक अवस्था सुधारमा शीघ्र कदम चाल्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। गैर खाद्यको निर्माण क्षेत्रमा एक प्रतिशत हाराहारीको मूल्य वृद्धिले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी घट्दै गएको र त्यसले रोजगारीका अवसरलाई थप सङ्कुचन गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
दुई दिनअघिको तथ्याङ्कले बितेको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखाउँछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा पुँजीगत बजेट दुई खर्ब ३२ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ६१.१७ प्रतिशत हो। साधारण खर्च भने ८५ प्रतिशले बढेर १० खर्ब छ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावा तथा ब्याज तिर्न मात्र यो अवधिमा एक खर्ब ८९ अर्ब अर्थात् झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो तमाम तथ्याङ्क तथा परिसूचकले अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आरम्भदेखि नै तदारुकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न आर्थिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। पुँजीगत बजेट सरकारले त निकासा मात्र गर्ने हो, खासमा निजी क्षेत्रकै निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हुन्। निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र लगानीप्रति उत्साहित गर्ने नीति र कार्यक्रमलाई बढोत्तरी दिनुको विकल्प छैन। महँगी नियन्त्रण गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन अर्थतन्त्रका असजिला फुकाउँदै जाने क्रियाशीलता राज्य संयन्त्रमा देखिनु पर्छ। कतिपय बाह्य परिसूचक सुधारलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी लगानी, उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउन रूपान्तरण गर्नु वाञ्छनीय छ।
लेखक गोरखापत्र दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
