• ११ असोज २०८१, शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीले माफी मागेमात्र सदन खुल्छ : प्रमुख सचेतक गिरी

blog

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरी । फाइल तस्बिर

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार २४ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको र उहाँले संसद् बैठकमा माफी मागे मात्र सदन खुल्ने बताउनुभएको छ ।

प्रमुख सचेतक गिरीले प्रमुख तीन दलको बैठकबाट सो निकास ननिस्केको दाबी गर्नुभयो । आइतबार अपराह्न सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै प्रमुख सचेतक गिरीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्नेगरी अभिव्यक्ति दिनुभएकाले सो विषय अहिले नटुङ्गिएको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदमा उभिएर माफी मागेमा संसद् सुचारु गराउन एमाले तयार हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको शिर निहुँरिनेगरी गम्भीर प्रकृतिको गल्ती भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने पार्टीको अडान रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक गिरीले विकसित देशमा त्यहाँका कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए तत्क्षण राजीनामा दिइसकेको हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन खालको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आँच पुगेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यो तहको अभिव्यक्ति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।” देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेको अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर त्रुटि भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण भनाइ भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

मिटरब्याज पीडितहरूको विधेयक सरकारले पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले नल्याई देखाउन लाई मात्र ल्याएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सो अध्यादेश गत वैशाख २४ गते संसदमा पेस भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसलाई संसद्ले २७ गते ग्रहण गरेको उहाँको भनाइ छ । एमालेले छिटोभन्दा छिटो यो कानुन बनाएर मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।