• १४ पुस २०८१, आइतबार

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण’

blog

मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रसहित सहभागीहरु । तस्बिर : धर्बेन्द्र झा

धर्बेन्द्र झा

धनुषा, असार २३ गते । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा शनिबारदेखि सुरु भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा दुई दिने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन २०८० को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सङ्घीयताको यो अवधिसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभव हाँसिल गरेको भन्दै ती अनुभव कार्यक्रममा आदान–प्रदान हुने र यसले सात वटै प्रदेशमा परिपक्व ढङ्गले एकरुपताका साथ काम गर्न सहज हुनुको साथै सबै प्रदेशलाई  फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख मिश्रले मुख्य न्यायाधिवक्ताको यस प्रकारको कार्यक्रम तथा सम्मेलन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले प्रदेश सरकारलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारको हकहित सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, मजबुत कानुनी संरचना तयार गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कामगर्ने समयमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ज्ञानको स्रोत पनि अनुभव नै हो भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो सिकाइको क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीले एउटा कर्मचारीको रूपमा मान्नेगरेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताउनुभयो । 

उहाँले मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेशको समृद्धि, विकास र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी जटिलताको समाधान गर्न डटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सङ्घीय संरचना आएपछि केही राजनीतिक र कानुनी जटिलताहरू आउनु स्वाभाविक रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आग्रह गर्नुभयो । 

सङ्घीयतामाथि प्रश्नउठेको भन्दै सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म प्रश्न उठाउनु राम्रो नरहेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

अगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पूर्ति नभए कार्यालयमा ताल्चा लगाएर साँचो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाउने बताउनुभयो । उहाँले देशमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता आएपछि त्यसको अनुभूति न्यायक्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णा यादव, बन तथा वातावरणमन्त्री रमेश कुर्मी, वरिष्ठ नायव महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालासहितले सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

दुई दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा छ वटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता मधेश प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार नरहेकाले त्यहाँबाट सहभागिता रहेको छैन ।