काठमाडौँ असार १६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको बताउनुभएको छ।
२० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार शुभकामना दिँदै उहाँले देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यव्रmमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। विभिन्न प्रयासले धान उत्पादन वृद्धि भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण खुक्खा–खडेरी, अतिवृष्टिलगायत रोग तथा किराको प्रकोपले पनि धान उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा धानको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने र यसले खाद्य सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। यस्तो अवस्था आउन नदिन जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो।
बाँझो जमिन उपयोग गरिँदै
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि धान उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहेको हुनाले धानलाई संवर्धन र प्रवर्धन गर्न सकियो भने छिट्टै नै देश समृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो।
२० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। एक लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ, त्यसलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने त्यतातिर मन्त्रालयले ध्यान दिएको बताउँदै उहाँले यी बाँझो जमिन प्रयोगमा आएपछि उत्पादनमा त्यतिकै वृद्धि हुने बताउनुभयो।
यस वर्ष बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने समूह, समुदाय, व्यक्ति, संस्थालाई सेवासुविधा पु¥याउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको र यसै वर्षबाट कार्यक्रमलाई सफल बनाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन गरेको प्रविधि र बिउ लक्षित वर्ग किसानसम्म पु¥याएर उपलब्धि हासिल गर्ने योजना छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयको बजेट घटाउँदा समस्या भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले कृषिको बजेटलाई सन्तुलित गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि सामग्री संस्थानसँग र साल्ट टे«डिङसँग मल पर्याप्त मौज्दात रहेकाले यसपालि मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले देशमा धान उत्पादनको तथ्याङ्क राम्रै देखाइरहेको तर अत्यधिक मात्रामा धान आयात भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “२०३१ तिर आठ वटा कम्पनीले नेपालबाट धान निर्यात गर्थे, अहिले हामी आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यसको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।” कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव डा. दीपककुमार खरालले धान उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले खाद्य सुरक्षा, आयआर्जनका दृष्टिकोणले धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले किसानलाई गुणस्तरीय बिउ वितरण गरेर धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नार्कले धानका थुप्रै जात विकास गरेको छ त्यसलाई स्थानीय निकायको समन्वयमा किसान समक्ष पु¥याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ नाराका साथ धान दिवस मनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो परिमाण २०७८/७९ को तुलनामा तीन लाख ५५ हजार ८४७ टन बढी उत्पादन भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।
