काठमाडौँ, असार १३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सरकार गम्भीर रहेको तर त्यस अनुसारको काम सम्बन्धित पक्षले पनि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका तर्फबाट कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्मा, कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सम्झना काफ्ले तथा त्यस मन्त्रालयका सरोकारवाला निकायका अधिकारीले कृषि बजेटका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो धारणा राख्नुभएको हो । कृषिको विषयमा चाहिँदो/नचाहिँदो कुरा आइरहेका छन्, जसले जताततै प्रभाव पारिरहेको बताउँदै उहाँले कृषिमा सतही कुरा गरेर धेरै कुरा बिगारिरहेका छन् भन्नुभयो । उहाँले ठोस र यथार्थपरक कुरा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको कृषि सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
नेपालको कृषि सबभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र हो, यसमा अलिकति थोरै मेहनत गरे भने धेरै गर्न सकिने बताउँदै उहाँले कृषिमा केही मिलेको छैन भने आफूले के के गर्नुपर्छ सबै गर्न तयार रहेको तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । कृषिका केही निकायमा कसरी बजेट शून्य भयो, त्यसका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँदै सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गरेर यसलाई चाँडै समाधान गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग यस विषयमा कुराकानी गरी चाँडै थप छलफल गरेर यसको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको कुरालाई उद्धृत गर्दै सचिव शर्माले कृषिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै गम्भीर रहनुभएको र त्यसलाई चाँडै समाधान गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
आफूहरूले अपेक्षा नै नगरेका क्षेत्रमा बजेट शून्य गरेको छ, आकस्मिक रूपमा केही निकायका बजेटलाई शून्य गरेर कृषि क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पु¥याएका बारेमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको केही काम ठिक छ भने केही मिलेको छैन । केही निकायलाई खारेज गरेको छ, केहीलाई पुनर्संचरना गर्ने भनेको त्यतिसम्म ठिक छ तर कतिपय निकाय त कृषि मन्त्रालयका लागि नभई नहुने भए पनि कार्यक्रममा बजेट नहालेकाले समस्या भएको कृषि सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषिमा बजेट वृद्धि गरेको छ तर विभिन्न निकाय खारेज गर्नुका साथै कार्यक्रममा बजेट नै हालेको छैन । सरकारले आगामी आवका लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मुख्य ३४ निकाय छन् । जसमध्ये केही निकायको कार्यक्रममा बजेट नै हालेको छैन ।
अर्थले पठाएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार कृषिका बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम र राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यक्रमलाई बजेट हालेको छैन । त्यसमध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिलाई खारेज नै गरेको छ ।
