अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, असार ७ गते । म्याग्दीको बेनीमा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वैतनिक वकिलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक पूर्व समीक्षा तथा मानवअधिकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो प्रश्न उठाइएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मदन कुँवरले राज्यले कमजोर अवस्था भएका नागरिकको पक्षमा वकालत गर्न व्यवस्था गरेको बैतनिक वकिलले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न थप ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले वैतनिक वकिललाई चिनेको छैन, तर पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, निमुखा जनताको पक्षमा बोल्ने वकालत गर्ने उहाँको भूमिका कस्तो होला ?’
इन्सेकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तक नेपालमा चलेको सशस्त्र युद्धको समयको एकिन दस्ताबेज रहेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो । इन्सेकले संकलन गर्ने दस्ताबेज राज्यका लागि सहयोगी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला कारागार कार्यालय म्याग्दीका जेलर प्रतिज्ञा सुवेदीले २५ पुरुष र ७ महिला कैदीबन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ८९ पुरुष र चार महिला कैदी बन्दीलाई राख्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले जनताको समस्या उजागर गर्नुका साथै राज्यलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल वार एसोसियसन जिल्ला अदालत म्याग्दीका सचिव डण्डपाणी पराजुलीले हिरासतमा रहेकाहरुलाई कानुनी सहायता दिन कानुन व्यवसायीहरु नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा प्रहरीकी अध्यक्ष पशुपति शाही, सञ्चारीका समुहकी अध्यक्ष देवी जिसी, द्वन्द्व पीडित अधिकार समाज म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजाल, अपाङ्ग संघका सुरेन्द्र खत्रीलगायतले विद्यालय अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक म्याग्दीले सन् २०२३ को हालसम्मको अवधिमा ११ वटा घरेलु हिंसा, २ यौन दुव्र्यवहार र २ बलात्कारका घटना भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
